काठमाडौँ, २ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुसुन्डालगायत लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले गरेको ‘कुसुण्डा समुदायको मानवअवधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उक्त समुदायलाई स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध गर्न/गराउन सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले कसुण्डा समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम, रोजगारीका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेग्लाबेग्लै सिफारिस गरेको छ ।
पपरम्परागत रूपमा उपभोग भइरहेका घर, कुसुण्डा समुदायले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकार तथा स्वामित्व कायम गर्न, यो समुदायको भाषा संरक्षण गर्न तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन एवं संरक्षणका प्रयासलाई सुदृढीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
