काठमाडौँ, २६ असार । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका सिलसिलामा आरोपितहरुको बयान गर्दा अडियो भिजुवल रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म सबैजसो अनुसन्धानमा र नभए तत्कालका लागि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अडियो भिजुअल रेकर्डिङमा मात्रै बयान गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नु भनेको छ ।
सर्वोच्चले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूमाथि हुनसक्ने शारीरिक तथा मानसिक यातनाका गुनासाहरूलाई सधैंका लागि निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पक्राउ परेका आरोपितहरूले बयानका क्रममा आफ्ना कानून व्यवसायीको भौतिक उपस्थिति माग गरेमा उपलब्ध गराउनु भनी आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, त्यसरी उपस्थित हुने कानून व्यवसायीले ‘अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रक्रियामा अवरोध नहुने’ गरी बयान कक्षमा पहुँच पाउनेछन् । उसले कानून व्यवसायीहरूको उपस्थितिलाई सापेक्षित अनिवार्य गर्न र कार्यप्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २०(२) मा ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
