काठमाडौँ, १८ जेठ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकका निम्न वर्गलाई राहत दिन शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर लगाइएको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सम्बन्धमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवा सुलभ बनाउने नीति लिनुको साटो बजेटमार्फत कर लगाएर नागरिकलाई अतिरिक्त भार थपेको टिप्पणी भइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेको करसम्बन्धी निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको बताए । वाग्लेले निम्न वर्गलाई पनि मध्यमवर्गमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए ।
उनले भने, ‘पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलगायत केही आलोचकबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीलगायतमा लगाइएको करका विषयमा धेरै अतिरञ्जित गरियो । समता करमार्फत मध्यमवर्गलाई न्याक्यो भन्ने पनि आयो । तर बजेटमा हामीले २५ जिल्लाका अति गरिब र मानव विकास सूचकांकमा धेरै पछाडि परेका बालबालिकालाई दिँदै आएको पोषण भत्तालाई यथावत् राखेका छौं, जसको दायित्व ६ अर्ब ५० करोड ५२ करोड छ । यो कामका लागि स्रोत चाहिन्छ, जसमा निजी स्कुलमा बालबालिका पठाउने अभिभावकले थोरै योगदान गर्दा पनि निम्न विपन्न वर्गलाई ठूलो राहत पुग्छ । उदाहरणका लागि मासिक २ हजार शुल्क तिरेर निजी स्कुल पठाउने अभिभावकले अब ६० रुपैयाँ मात्र बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ महँगा स्कुल पनि छन् । त्यहाँ धेरै शुल्क तिर्नेले कर पनि धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा यो प्रगतिशील कर पनि हो । किनकि धेरै शुल्क तिर्नेले बढी र कम तिर्नेले कम कर तिर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको बताए । बजेटमार्फत सरकारले नेपालमा पहिलो पटक बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो ।
