काठमाडौँ, २४ बैशाख । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ ।
आज जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेर सरकारको कदम सकारात्मक भएपनि त्यसले मात्र लिपुलेक समस्या समाधान भने नहुने बताएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको सहमतिबिना भारतले तीर्थयात्रीहरुलाई मानसरोवर जान लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने निर्णयका विरुद्ध नेपाल सरकारले आफ्नो विरोध जनाउँदै चीन र भारत दुवै देशका सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ,’ ‘तर हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ, कि कूटनीतिक स्तरमा त्यस प्रकारको प्रयत्न गरेर मात्र लिपुलेक वा कालापानीको समस्याको समाधान हुँदैन ।’ ‘नेपाल र चीनबीच सन् १९६० को सिमाना सम्बन्धी सम्झौताले लिम्पियाधुरा लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालमा पर्दछ भन्ने कुरा चीनलेसमेत स्वीकार गरेको छ,’ । तर, कालापानीको सवालमा भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन हुने गरी चीनले नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण नीतिको प्रदर्शन गरेको जनमोर्चाको ठहर छ । ‘चीनको त्यस प्रकारको अमैत्रीपूर्ण नीतिको पनि जोडदार प्रकारले विरोध गरिनुपर्दछ,’ ।
