काठमाडौँ, १८ बैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सुकुमबासी पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरकारलाई मानवीय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
विस्थापित बस्तीहरूको अवलोकनपछि आज एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै सुकुम्वासी समस्या सहरीकरणसँगै स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने भएकाले यसको समाधान योजनाबद्ध ढङ्गले खोज्नुपर्ने बताए ।
विस्थापित सुकुमबासीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा आधारभूत सुविधा अभाव रहेको बताए । बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुनु र अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारहरूको रोजगारी गुम्नु थप चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले सुकुमबासीहरूलाई अवाञ्छित नागरिकको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए । पहिले पुनर्स्थापना र त्यसपछि मात्रै बस्ती हटाउने नीति अपनाउन सुझाए ।
उनले भने, ‘सुकुमबासीहरूलाई फोहोरको डङ्गुर वा अवाञ्छित नागरिकका रूपमा हेरिनु हुँदैन । डोजर चलाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । त्यसैले नदी किनार वा अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर सौन्दर्यीकरण गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’ ‘काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न मैले प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरेको थिएँ । यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा योजनाबद्ध सहरीकरण र आवास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।’
सरकारलाई सुकुमबासी र हुकुमबासीको स्पष्ट पहिचान गरी व्यवस्थित रूपमा पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सुझाव दिए । निश्चित समयसीमा दिएर वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
