काठमाडौँ, १७ बैशाख । संसदीय प्रक्रिया छलेर कानुन संशोधन गर्न सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश मार्फत ४० वटा भन्दा बढी कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार दुई अध्यादेश पठाएको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार भने विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही अध्यादेश आउने भनेर कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा (नापजाँच), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, भूउपयोग, वन, सार्वजनिक खरिद, बिमालगायतका ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत १६ विश्वविद्यालयका ऐन छन् । यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत ७ प्रतिष्ठानका ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार अध्यादेशले जग्गाको दर्ता मालपोत कार्यालयमै गएर गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । वन र निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्दै राष्ट्रिय वनको भूउपयोगसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर दलीय आबद्धता रहेका ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था गरिँदै छ ।
सोमबार सिफारिस गरिएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने भाषागत त्रुटि थुप्रै रहेको भन्दै सच्याएर पठाउन राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ । अन्य अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेल आफैं, कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीले ऐनका प्रबन्धसँग भिडाएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सिफारिस गरिएबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वैशाखका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए । तर १० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न सिफारिस गरेको थियो, त्यहीबमोजिम अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी गरिएको थियो ।
