ललितपुर, ८ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशमा निर्माण भइरहेका र भविष्यमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाका विकासलाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको रुपमा लिने तर देशको भविष्यका मेरुदण्डका रुपमा रहेका बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा समावेश नगर्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले सोमबार आयोजना गरेको बाल अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बालबालिकाको संरक्षण, विकास तथा संवेदनशीलताको क्षेत्रमा राज्यले अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका हुन् । पछिल्लो समय बालबालिकालाई प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न प्रकारका अपराधहरुको श्रृङ्खला बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले बालश्रम, बेचविखन, साइवर अपराध, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता बालबालिकालाई मानसिक तथा शारीरिक कष्टकर कार्यहरु भइरहेकोले सरकारले त्यसप्रकारका अपराधिक कृयाकलापहरुलाई नियन्त्रणमा लिई बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा डा. कुन्दन अर्यालले राज्य, सरकार र जनताबीचको पुलको रुपमा मिडियाको भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै समाचारको विश्वसनीयता, जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तु, सभ्यता लगायतका कार्यहरुमा वास्तविकता जोडिएको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘एउटा बुम लिएर हिड्दैमा समाचार वा पत्रकार हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समाचारमा आउने कुराहरुले प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको विचार समेटिएको हुनुपर्छ, वास्तविक र खोजमुलक हुनुपर्छ ।’
मिडियाले सामािजक उत्तरदायित्वलाई विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अस्लिलतामुक्त समाचार नै अहिलेको बालबालिकाको जीवन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शक्तिमा रहेकालाई जिम्मेवार बनाउन मिडियाको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको मुद्धामा मात्र होइन, अधिकारका सवालमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । बालबालिकाले डिजिटल प्रविधिको सहि प्रयोगलाई साहित्यमा जोड्नुपर्छ । सन २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य हुनुपर्नेछ । जसले गर्दा विद्यालय, समाज, मिडिया, सरकार तथा सरोकारवाला निकायले थप अतिरिक्त क्रियाकलाप गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम विकास गर्ने नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्छ ।’
पत्रकार प्रकाश सिलवालले बालसुधार गृहनै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले त्यसलाई बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालविकास गरी बालश्रम अन्त्यको लागि मिडियाको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकाको मुद्धालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी देशको भविष्यका सुन्दर मेरुदण्डका रुपमा आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । इन्सेपका प्रतितिनिधि कृष्ण गौतमले मिडियाले बालबालिकाको सवालमा अर्थपूर्ण चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति निर्माण तथा बजेटमा बालबालिकामैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै उहाँले सकारात्मक प्रभावको जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै प्लान नेपालका नीति तथा पैरवी प्रवन्धक इर्साद अन्सारीले बालबालिकाका मुद्धाहरु दैनिकजसो उठान भएपनि अन्त्य कहिले नहुने बताउनुभयो । समयक्रममा बालबालिकाका मुद्धाहरु थप हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकाको सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संयुक्त प्रयासहरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुद्धामात्र उठान गर्ने नभई समाधान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै उहाँले बालबालिको वृद्धिविकासको लागि कार्यक्रममात्रै नभई अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ऐन तथा कानुनहरु प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सञ्चार माध्यमले बालबालिकाका सवालमा उठान गर्नुपर्ने ३८ बुँदे अपेक्षाहरु व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधारका विकासलाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिएपनि बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । बालबालिका ऐन र बालश्रम ऐन नै बाझिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एकीकृत ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनले समेत बालबालिकाको बृद्धिविकासमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रव्यदृष्यमा प्रयोग गरिने भाषा तथा अभिनयलाई बालबालिकामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बालबालिकाको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमुलक तालिम, विद्यालयका मादण्ड, विद्यालयक नर्सलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा स्रोत तथा साधनहरु बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा ३३.८४ प्रतिशत बालबालिकाको जनसंख्या रहेको छ । जसको लागि एउटा छुट्टै बालबालिका आयोग गठन गर्नुपर्छ, जसले बाल अधिकारको रक्षा र सम्वद्र्धन गरोस् । स्थानीय तहमा बालबालिका कल्याण अधिकृत तोक्नुपर्छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, अपाङ्गतामैत्री सडक तथा भवनहरु निर्माण गर्नुपर्छ, जसले सेवा र सुविधाको उपभोगमा सहजता प्रदान गरोस् । जसकाले लागि राज्यको लगानी प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले हेर्ने हो भने राज्यले बालबालिकाको क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत पाउन सकिँदैन ।’
