काठमाडौँ, १९ माघ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको सेवा र गुणस्तर सुधार गर्ने वाचा लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू यतिबेला मत माग्न नागरिकको घरदैलोमा पुगेका छन् । सरकारले २०७५ मा कानुन नै बनाएर कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख ७० हजार बालबालिकामध्ये साढे ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् । बाँकी साढे ३ लाखभन्दा बढीले बीचैमा कक्षा छाडेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनीत हुन रोक लगाएको छ । ती निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न, पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने ऐनको दफा १९ मा उल्लेख छ ।
तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्यालय तहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठा बाहिर रहेको जनाएको छ । ‘पाँच वर्षको उमेरपछि विद्यालय जाने दर उच्च भए पनि माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थिति दर तीव्र रूपमा घटेको देखिन्छ । १५ देखि १९ उमेर समूहका प्रत्येक ४ मध्ये १ जना विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन । छात्राहरूमा यो समस्या अझ गहिरो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । यस्तो अवस्था विकट भूगोल, न्यून आयस्तर र सीमान्तकृत समुदायमा बढी देखिन्छ ।’
विशेषगरी कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन र टिकाउन भन्दै बर्सेनि अर्बौं बजेट खर्च गर्दै आएको छ । दिवा खाजा, छात्रालाई सेनेटरी प्याड, लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जनगणनाका बेला देशभर नै गरिएको अध्ययनबाट विषयगत रूपमा शिक्षा र बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पारिएको तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । प्रादेशिक रूपमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जातजातिगत रूपमा मधेशी, मधेशी दलित तथा धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको पाइन्छ । यसको विपरीत पहाडी जातजाति र पहाडी जनजातिमा विद्यालय बाहिर रहने बालबालिको संख्या न्यून देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार बागमती र गण्डकीमा साक्षरता दर उच्च छ भने मधेशमा न्यून देखिन्छ । मधेशमा विद्यालय जाने बालबालिकाको दर ८१ प्रतिशत रहेको छ । कुल बालबालिकामध्ये ६ प्रतिशत निरक्षर छन् भने ६७ प्रतिशतले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । मधेशमा निरक्षर बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा बढी १४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक अवस्थाले पनि शिक्षामा प्रभाव पारेको छ ।
कम आय भएका परिवारका केवल ११ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन् भने उच्च आय भएका परिवारमा यो अनुपात २२ प्रतिशत छ । रोजगारदातासँग बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ४२ प्रतिशत मात्र विद्यालय गइरहेका छन्, जबकि आमा–बाबुसँग बस्ने बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालय जान्छन् । आमासँग मात्र बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ९२ प्रतिशत विद्यालय गइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले बालविवाहको अवस्था पनि गम्भीर रहेको देखाएको छ । १६–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ५ प्रतिशतको विवाह भइसकेको छ । प्रदेशगत रूपमा कर्णालीमा बालविवाहको दर सबैभन्दा उच्च ९ प्रतिशत रहेको छ भने बागमतीमा सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र छ । कम उमेरमै विवाहका कारण किशोरीहरू गर्भवती हुने दर पनि उच्च देखिएको छ ।
विवाहित किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत गर्भवती भइसकेका छन् । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षामा पनि विवाहित र अविवाहित बालबालिकाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । विवाहित बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत मात्र हाल विद्यालय गइरहेका छन् भने अविवाहित बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालयमा छन् । विवाहित बालबालिकामध्ये ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडेका छन् ।
बालबालिकाको संख्या क्रमशः घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता, ढिलो विवाह र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै प्रजनन दर निरन्तर घट्दै जाँदा समग्र जनसंख्या वृद्धिदरमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय सन्तानको संख्या घट्ने मात्र नभई सन्तानप्रति दम्पतीको धारणा पनि बदलिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७८ मा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ रहेको छ । जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । जबकि २०५८ मा यो अनुपात ४६ प्रतिशत थियो भने ०६८ मा ४२ प्रतिशतमा झरेको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्यामा ८ प्रतिशतले गिरावट आएको हो भने २०५८ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा २०७८ मा १२ प्रतिशतले घटेको छ ।
२१०८ सालसम्ममा यस उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल करिब ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना बालबालिका छन् भने २९ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना पनि बालबालिका छैनन् । विशेषगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बालबालिका शून्य भएका घरपरिवारको अनुपात उच्च देखिएको छ ।
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बालबालिकाको संख्या उच्च छ । प्रतिवेदनअनुसार ६२ प्रतिशत घरमा एक जना मात्र बालबालिका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा ८१ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका रहेका छन् भने सबैभन्दा न्यून बागमतीमा ६२ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र बालबालिका छन् । मधेश प्रदेशमा बालबालिकाको संख्या २४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली र गण्डकीमा ७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । कुल बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशत ९ वर्षमुनिका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक राजन सिलवालका अनुसार बालबालिकाको संख्या मात्र नभई समग्र जनसंख्या वृद्धिदर पनि घट्दै गएको हो । ‘कुल जनसंख्या बढे पनि परिवारको संख्या घटेको छ । महिलाको कुल प्रजनन दर १.९४ मा झरेको छ भने जनसंख्या स्थिर राख्न १ सय विवाहित महिलाले कम्तीमा २ सय एक जना सन्तान जन्माउनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् कुल प्रजनन दर २.१ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता, ढिलो विवाह, करिअरमा केन्द्रित जीवनशैली, बसाइँसराइ, साक्षरता र सचेतना वृद्धिका कारण अधिकांश दम्पती धेरै सन्तान जन्माउन अनिच्छुक बन्दै गएको उनले बताए । ‘कालान्तरमा यसले श्रम बजारमा गम्भीर समस्या ल्याउँछ । मानव श्रमशक्तिको अभावले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले थपे, ‘बालबालिकाको घट्दो संख्या, प्रदेशगत असमानता, बालविवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको समस्या समाधान गर्न नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाको संख्या घट्नु भनेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु भएको बताए । ‘बालबालिका र युवाको संख्या घट्दा भविष्यमा रोजगारी, शिक्षा, आम्दानी र समग्र मानवशक्तिमा गम्भीर असर पर्छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार पहिले धेरै सन्तान जन्माउने सोच थियो भने अहिले थोरै सन्तानलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य दिन सकियोस् भन्ने अभिप्राय बढेको छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण दम्पतीले धेरै सन्तान जन्माउन छाडेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय गौरव भन्छौं, तर बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिन सकेका छैनौं,’ पौडेलले भने, ‘पालिकास्तरमा बाल अधिकार समिति प्रभावकारी छैनन्, बालमैत्री शासन प्रणाली अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।’ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियत, बालमैत्री नीति, सामाजिक सुरक्षामार्फत दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र जनसंख्यालाई सन्तुलित बनाउन सकिने उनले बताए । कान्तिपुर
