काठमाडौँ, २३ कार्तिक । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृ सङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।
आज शिक्षामन्त्री पुनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षक/कर्मचारीको पेशागत हकहितका साथै उनीहरूको संविधान प्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकअधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासङ्घ, प्राध्यापक सङ्घ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ सङ्गठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आव्हान गर्दछु ।’
