शतप्रतिशत खुलाबाट शिक्षक नियुक्ति खुलाउन विद्यार्थी संगठनको माग

काठमाडौँ, १८ साउन । सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शतप्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्न १६ विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट शिक्षक स्थायी गर्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न सहमति जुटाएकै बेला सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलनिकट विद्यार्थी संगठनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । 

नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीमैत्री ऐन जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी संगठनसँग छलफल गरेर मात्र टुंगो लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकाले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायसमक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयकलाई अविलम्ब टुंगोमा पुर्‍याउन पनि पनि उनीहरूले सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाए पनि विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति उपेक्षा गरेको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ । संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ३१ भदौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज शिष्टाचार

काठमाडौँ, ३१ भदौ । संघीय संसद् सचिवालयले नयाँ डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । संसदीय सूचना, सेवा, अभिलेख, गतिविधिलगायत काम

काठमाडौँ, ३१ भदौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको

काठमाडौँ, ३१ भदौ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो पुरानो सदस्यता रहेको दल त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने दुई उपाध्यक्षसहित