काठमाडौँ, ४ जेठ । तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ’सगरमाथा कल फर एक्शन’ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार समापन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कट विरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् ।
समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए । ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’
सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न जलवायु वित्त परिचालन गर्न जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका समस्या भोगिरहेका हिमाली देशहरूले अनुदान स्वरूप वा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औसत तापमान १ दशमलव ५ डिग्रीबाट बढ्न नदिनका लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
हरित अर्थतन्त्र बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरू थप विस्तार गर्दै लगिने कुरामा जोड दिइएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेमा पनि सगरमाथा संवादले जोड दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
