काठमाडौँ, १५ वैशाख । तयारी सकिएको तथा मनपरी योजना राखिएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक खाली गरेर पुनः प्रविष्टि (इन्ट्री) को काम थालेको छ । यसका लागि आयोजना बैंक राखिएका १८ हजार आयोजनालाई झिकेर ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार प्रक्रिया पुगेकालाई नयाँ आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि गर्न नपाइने र बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश गरिने छैन । आगामी वर्षको बजेटमा विगतमा जस्तो टुक्रे योजना नपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगको बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकमा ६ हजार २ सय ४६ आयोजना प्रविष्टि भएका छन् ।
पुराना १८ हजार आयोजनाबाट मापदण्ड पुगेका ३ हजार ६७ वटा मात्र समावेश गरिएको छ । त्यस्तै ३ हजार १ सय ७९ आयोजना नयाँ प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको छ । अहिले आयोजना बैंकमा सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना समावेश छन् । सहरी विकासका आयोजना २ हजार ४ सय २५ छन् । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार १ सय १८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार १ सय २८ वटा आयोजना बैंकमा समावेश गरिएको आयोगको तथ्यांक छ ।
यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयविपरीत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम बजेटमा राख्न छुटाएन । स्रोत, आवश्यकता र औचित्य नहेरी शक्ति र पहुँचका भरमा साना टुक्रे योजना संघकै बजेटमा समावेश गरियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा १ लाखका योजना मात्र ९९ वटा छन् । अधिकांश योजनामन्त्रीको जिल्ला केन्द्रित छन् । अब भने यो ‘तजबिजी’ गर्न पाइने छैन । त्यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकामा हुने आयोजनाको दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) समेत हटाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुनेबाहेकका अन्य आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा त्रैमासिक रूपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण आयोजना बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो कामको थालनी भएको पूर्वसचिव मणिराम गेलालले बताए । गत वर्ष पनि ३ करोडभन्दा कमका आयोजना बजेटमा नराख्ने र योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्ने भनिए पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएको उनले सुनाए ।
‘यस पटक ३ करोडभन्दा कमका आयोजना बैंकमा नराख्ने भनिएको छ, संघले साना टुक्रे योजना राखेर हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता–कस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा मापदण्ड पनि बनाइसकिएको छ,’ केही समयअघि सहरी विकास मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका उनले भने, ‘हाम्रो मानसिकता सानै आयोजना भए पनि संघको रातो किताबमा परे त्यसले बजेटमा निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने छ, यस्तो चलन गइसक्यो, चालु वर्षमा परेको आयोजना आगामी वर्षमा नपर्न पनि सक्छ ।’
ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनैपर्ने थियो । संघीयताको मर्म पनि यही हो,’ उनले भने, ‘पहिला पनि यही गर्ने भनेका थियौं, सकिएन, मापदण्ड बनाएर अहिले थालिएको प्रयास राम्रो छ, यसलाई सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
नयाँ आयोजनाको हकमा बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा २०८१ चैत मसान्तभित्र प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । अहिलेलाई वैशाखसम्मलाई समय दिइएको योजना आयोगका एक सदस्यले बताए ।
आयोजना बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आयोगमा एक सचिवालय रहनेछ । आयोगले तोकेको महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट हुने आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा सम्पर्कबिन्दुका रूपमा कार्य गर्नेछ ।
तीन करोडभन्दा कमका आयोजना आगामी बजेटमा नराखिने सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले बताए । ‘आयोगले बनाएको मापदण्डअनुसार नै बैंकमा आयोजना राखिनेछ,’ उनले भने ।
आयोजना बैंकसँग प्रदेश आयोजना बैंक र स्थानीय आयोजना बैंकको अन्तरआबद्धता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा आयोगले दुवै तहलाई क्षमता विकास, आवश्यक सहयोग, समन्वय, सहजीकरण एवं मार्गदर्शन गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वाधारजन्य आयोजनाका हकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्नेछ । आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । आयोजना बैंकमा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए त्यसको कार्ययोजना प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।
पुराना आयोजनालाई प्रणालीमा एकीकृत गरेर राखिएको आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘पुराना आयोजना १८ हजार थिए, यो सबै मान्य सूची होइन,’ उनले भने, ‘यसलाई मापदण्डअनुसार भए/नभएको हेरेर छनोट गरी पुनः प्रविष्टि गरिएको छ ।’ आयोजना छनोट अव्यवस्थित भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनले जनाए ।
‘यसले सही आयोजना छनोट गर्न सहयोग पुग्नेछ, पहिला तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने र पछि तयारी भएपछि मात्र आयोजना बैंकमा राख्ने हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूको व्यवस्थापन भएर कार्यान्वयनयोग्य आयोजना छनोट होऊन् भन्ने आयोगको मनसाय हो ।’
आयोजनाको खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाका प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय वा निकायले पूर्वतयारी नभएका नयाँ आयोजनाको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट माग गर्न प्रस्तावित आयोजनाको विवरण प्रविष्टि गर्न सक्नेछन् । आयोजना बैंकमा प्रविष्टिका लागि पेस गरिएका एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
आयोगले जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार आयोजना बैंकमा प्रविष्टिका लागि पेस भएका एक अर्बभन्दा कम लागतका आयोजनाको स्वीकृतिका लागि सचिवालयले आयोजना बैंक हेर्ने आयोगका सम्बन्धित सदस्यसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । कान्तिपुर
