प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल

काठमाडौँ, ६ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले आज जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्ने लगायत माग राखेर महासङ्घको आव्हानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिनुुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले संघीय संसदमा विचचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासंघले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिइ आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आव्हान गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी रहनुुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ३ असोज । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदानी संघर्षको जगमा जननिर्वाचित

काठमाडौँ, २ असोज । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले विदेशी चलखेलका कारण मुलुक ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बताएका

काठमाडौँ, २ असोज । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ग्लोबल साउथका देशहरूको साझा

काठमाडौँ, २ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नयाँ पुस्ताको विश्वास र समयको मागअनुसार कांग्रेसलाई अझ सशक्त र जनमुखी बनाउनुपर्ने