सुर्खेत, ३० चैत । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद फेरि अन्योलमा परेको छ । यसअघि जेठ ३ देखि १० गतेसम्म तय गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद तयारी नपुगेको भन्दै सार्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई सिफारिस गरेका छन् ।
प्रतियोगिता अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका उनी नेतृत्वको समितिले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी गराउॅदै नयाॅ मिति तय गर्न अनुरोध गरेको हो ।
प्रतियोगिताको तयारीको विषयमा निर्णय गर्न शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठक बोलाइएको थियो । तर ढिलोगरी सुरु भएको बैठकले थप निर्णय गरेन । सरकारको अहिलेको तयारी र समयले प्रतियोगिता तोकिएको समय जेठमा हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
आचार्यले कुन खेल कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो नभएको, खेल सामग्रीको टेण्डर नभएको, खेलाडी छनोटको काम सुरु नभएको र जेठ महिनामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा मौसम प्रतिकूल हुनेलगायत समस्या देखिएपछि मिति सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट विषयगत रूपमा शीर्षक बाँडफाँट र एलएमबीआईएससमेत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा रहेको पाइयो ।’ उनले खेलकुदमन्त्री चौधरीसमक्ष १२ बुँदे सिफारिस गरिएको जानकारी गराए । प्रतियोगिताको तयारीका लागि ११ उपसमिति समेत गठन गरिएको छ ।
तर अहिलेसम्म प्रतियोगिताको म्याद तीनपल्ट सरिसकेको छ । प्रतियोगिताका लागि एक महिनाअघि वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला परिसरमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मूल आयोजक समितिको सचिवालय उद्घाटन गरिएको थियो ।
तर, सचिवालयबाट हुनुपर्ने कुनै पनि गतिविधि नहुँदा सचिवालय सुनसान छ । कर्णालीमा पूर्वाधार तयारी अवस्थामा भए पनि तयारी र विभिन्न टेण्डरको काममा ढिलाइ भइरहेकाले निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता हुने आशंका रहेको परिषद्का प्रचार विभाग प्रमुख खुशराज दाहालले बताए । उनका अनुसार खेल सामग्रीको टेण्डर हुनै बाँकी छ भने आवश्यक ‘किट्स’ र पोसाक टेण्डरको काम पनि पूरा भएको छैन ।
प्रतियोगिताको मुख्यस्थल कर्णाली प्रदेश रंगशाला ३ महिनाअघि झन्डै एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा तयार भइसकेको छ भने सुर्खेतमै चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशाला परिसरको क्रिकेट मैदानको निर्माण पनि सकिएको छ । कर्णाली सरकारले राष्ट्रिय प्रतियोगिताका ३५ मध्ये २४ खेल कर्णालीमा खेलाउने तयारी गरेको छ । त्यसमध्ये झन्डै १० हजार दर्शक अट्ने प्रदेश रंगशालामा फुटबलसहित १६ खेल खेलाइने प्रदेश सरकारको योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार हुम्ला हक्की मैदान तथा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा रहेका कभर्डहलमा पनि केही खेल खेलाउनेगरी तयारी गरिएको छ । जसका लागि सबै जिल्लाका पूर्वाधार पनि तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधारसहित बसोबास, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय यातायातको व्यवस्थापन अहिले पनि तयारी अवस्थामै छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका होटलहरूमा दैनिक ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा खेलाडीको बसोबासको व्यवस्थापनका लागि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौं, तर संघीय सरकारले हामीलाई व्यवस्थायकीय दोष देखाउॅदै फेरि मिति सार्न खोजिरहेको छ ।’
झन्डै २५ करोड लगानीमा राष्ट्रिय खेलकुदलक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले सडकलगायतका अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रशासन शाखा प्रमुख भोजानन्द राईले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले फागुन पहिलो साता १५ करोड रुपैयाँ कटौती भएको भन्दै परिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । ‘बजेट कटौती गरेपछि पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार तयारीका काममा पनि असर पर्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि टेण्डर काम पूरा भएको छैन, जसले निर्धारित समयमा प्रतियोगिता गर्न समस्या भयो ।’
कर्णालीमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि झन्डै ३ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । जसका कारण दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आयोजक प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका कामकाज पनि अलपत्र छ । खेलाडी धनबहादुर खड्काले कर्णालीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा लामो समय परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको आरोप लगाए ।
यसअघिका सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहितका सदस्यहरूको पदावधि गत पुस ६ गते सकिएको थियो । परिषद् अहिले पदेन पदाधिकारीको भरमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दैनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उनले पुस २६ देखि परिषद्को कामकाज सम्हालिरहेका हुन् । अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले पूर्णता पाउन कम्तीमा एक महिना लाग्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल बताउँछन् ।
‘ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएर पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म समिति नै गठन भएन, समिति गठनपछि मात्र पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक साताको दरखास्त आह्वान, कार्ययोजना प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता र सिफारिसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो, त्यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ला ।’ कान्तिपुर
