काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारविरुद्ध लगातार आरोप लगाइरहेका छन् । सुशासन, भ्रस्टाचार र कार्यकारी नियुक्ति जस्ता विषयमा सरकार असफल भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै आएका छन् । तर, बालेन शाह स्वयंको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्न आवश्यक छ ।
- नक्सापासको अधिकारबारे गलत प्रचार ?
बालेन शाहले भ्यू टावरको नक्सापासबारे सरकारलाई दोष दिए । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) अन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्वीकृति दिन सक्छ । यदि कार्यपालिका नै जिम्मेवार छ भने, यो विषयमा महानगर नेतृत्वले स्पष्ट निर्णय लिन सक्थ्यो । सरकारलाई निरन्तर आरोप लगाउनुको साटो, कानुनी प्रक्रिया अपनाएर किन समाधान खोजिएन ?
- कार्यकारी टिक्दैन भनेर दोष अरुलाई ?
महानगरको कार्यकालमा चार कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भए । मेयरले दुईलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा हटाएको दाबी गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ— यदि ती भ्रष्ट थिए भने, प्रमाणसहित कानुनी कारबाही किन अघि बढाइएन ? के उनीहरूले प्रमाणित रूपमा भ्रष्टाचार गरेका थिए, वा यो केवल राजनीतिक खेल मात्र थियो ?
- “सरकारले कर्मचारी पठाएन” भन्ने दावी कत्तिको सही ?
काठमाडौँमा कर्मचारी जान मान्दैनन् भनेर सरकारमाथि आरोप लगाइएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूले महानगरसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नचाहनु, आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्वको कमजोरीको संकेत हुनसक्छ । संघीय सरकारको मातहतका कर्मचारीहरूसँग सहकार्य गर्न नसक्नु पनि नेतृत्वकै असफलता होइन र ?
- ऐनले पालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी राख्न अधिकार दिएको छैन ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि सरकार जिम्मेवार छैन भने, कानुनी माध्यमबाट यसको समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्नु मात्रै समाधान हो ?
- “कार्यकारीको छानबिन रिपोर्ट लुकाइयो” भन्ने आरोपको आधार के ?
यदि रिपोर्ट बनेकै छैन भने, “लुकाइयो” भन्ने आधार के हो ? महानगरले प्रमाणसहित माग गरिरहेको छ भने, विधि अनुसार त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारको विरोध मात्रै गर्ने कि समाधान खोज्ने ?
- “मन्त्रीसँग समन्वय गरियो” तर सहकार्य किन भएन ?
सरकारी निकायसँग पत्राचार गर्नु मात्रै समन्वयको पर्याप्त आधार होइन । समन्वय भनेको समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु हो । महानगर र संघीय सरकार दुवै विकासका साझेदार हुन्, द्वन्द्वका होइनन् ।
निष्कर्ष
बालेन शाह जनमतका बलमा चुनिएका मेयर हुन्, तर जनताको काम सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएर होइन, समाधान गरेर देखाउनु हो । संघीय सरकार दोषी छ कि छैन भन्ने छुट्टै विषय हो, तर बालेन नेतृत्वको काम गर्ने शैली पनि विवादास्पद छ । केवल सरकारलाई दोष दिएर महानगर चल्दैन । ऐन, कानुन, व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु नेतृत्वको क्षमता हो ।
प्रश्न उठ्छ:
के बालेन शाहको शैली कार्यकारी नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको छ ?
कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने कि निरन्तर फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमै लड्ने ? महानगरलाई “व्यक्तिगत युद्धभूमि” बनाउने कि समन्वयात्मक रूपमै समस्याको समाधान खोज्ने ?
समाधान आरोप र द्वन्द्वबाट होइन, सहकार्य र व्यवस्थित नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । फेरि अर्को कुरा, आफु निर्वाचित भएपछि काम गर्न अवसर अरुले दिन्छन् भनेर बस्ने होइन, आफ्नो परिचय आफैं बनाउने हो ।
