काठमाडौँ, ३० माघ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर दोधारा (नेपाल)–बरेली (भारत) र इनरुवा (नेपाल)– पुर्णिया (भारत) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । नयाँ दिल्लीमा मंगलबार बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२ औं बैठकले कम्पनी र सेयर संरचनाबारे सहमति गरेको हो ।
गत माघ ९ मा बसेको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) बैठकले गरेको सहमतिलाई नै सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । सहसचिवस्तरीय बैठकमा ४०० केभी दोधारा–बरेली र इनरुवा–पुर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशको संयुक्त कम्पनी खडा गरेर काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
४०० केभी दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १५० किलोमिटर र नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर दूरी हुनेछ । इनरुवा–पुर्णियामा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर दूरी हुनेछ । लगानी मोडालिटी तय भएसँगै इनरुवा–पुर्णिया सन् २०२८/२९ र दोधरा–बरेली सन् २०२९/३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिने भएको छ ।
सन् २०२९/३० सम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२ हजार मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिनेछ । ‘इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटी टुंगिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ । भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भने भारतीय कर्पोरेसनको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।’
दुई वर्षदेखि छलफल भइरहेको ४०० केभी इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीबारे गत माघ ९ को सहसचिवस्तरीय बैठकमा समझदारी भएको थियो । निर्माणाधीन दोस्रो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बुटवल–गोरखपुरबारे समेत छलफल भएको छ । सन् २०२६ मेसम्म आफ्नातर्फको प्रसारण लाइनको काम सक्ने जानकारी गराइएको बैठकमा सहभागी अर्का अधिकारीले जनाए ।
‘नेपालतर्फको न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माण सकिएन भने अन्य वैकल्पिक उपायबाट उक्त प्रसारण लाइन सञ्चालनबारे छलफल भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपालतर्फको बनेन भने २२० केभीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइनेबारे छलफल भयो ।’
नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
–४०० केभी दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १५० र नेपालतर्फ ३५ किलोमिटर दूरी हुने
–इनरुवा–पुर्णियामा नेपालतर्फ २५ र भारततर्फ १०० किलोमिटर दूरी हुने
–इनरुवा–पुर्णिया सन् २०२८/२९ र दोधरा–बरेली सन् २०२९/३० मा सम्पन्न गरिने
–अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२ हजार मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिने
–प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत
सेयर रहने
–भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कर्पोरेसनको ५१ र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ४०० केभी निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनऊ प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सन् २०३४/०३५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २२० केभी चमेलिया (नेपाल)–जलजिबी (भारत) प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी मार्चमा सकाउने र सन् २०२७ भित्र निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत सहमति भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको तार (कन्डक्टर) परिवर्तन गर्नेसमेत सहमति भएको छ । तार फेरिएपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता दोब्बर हुनेछ ।
सन २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन र प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) गठन गरिएको छ । प्रत्येक ६/६ महिनामा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यस पटक एक वर्षपछि मात्रै यो बैठक हुन बसेको हो । यसअघि २०८० पुस १८ मा सहसचिवस्तरीय र पुस २० मा चितवनमा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । कान्तिपुर
