काठमाडौँ, ८ भदौ । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा बनाउन लागिएको दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) सम्बद्ध फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनीले ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययन मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
गत जेठदेखि सुरु गरिएको अध्ययन साउनमा सकिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जनाए । त्यही अध्ययनलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बुझाइएको हो । ‘मन्त्रालयको आदेशअनुसार ईएमपी अध्ययन सकिएको छ । बन्दरगाह बनाउन क्षेत्रफल किटान गर्ने, रुखको गणना र रुखमा टाँचा लगाउनेलगायत काम सम्पन्न भएर रिपोर्ट बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अबको प्रक्रिया वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटानका लागि समितिलाई भोगाधिकार दिन्छ ।’
भोगाधिकार पाएपछि समितिले बन्दरगाहका लागि जग्गा खाली गर्ने काम सुरु गर्छ । टाँचा लगाइएको रुख काट्ने, रुख कटानको काम सकिएपछि बन्दरगाह बनाउन भारतलाई पत्राचार गरिने गजुरेलले बताए । यस पोजेक्टको नाम ‘आईसीडी/आईसीपी इन दोधारा चाँदनी एरिया’ दिइएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकास, व्यापार विस्तार र व्यवस्थापन यसको मुख्य अवधारणा हो । भारतसँग तथा भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यापारिक पूवार्धार निर्माण गर्ने एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको गजुरेल बताउँछन् ।
यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०८० वैशाख १७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन ०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली ०७७ अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअनुसार दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको १ सय १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गामा आयोजना सञ्चालनको प्रस्ताव रहेको गजुरेलले बताए । उक्त क्षेत्रका करिब १९ सय रुख काट्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको थियो ।
०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह भारतले बनाइदिने समझदारी भयो । सोहअनुसार नेपाल र भारत सरकार बीच जुन १, २०२३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजना भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने भएपछि भारतले पुनः विस्तृत अध्ययन गर्यो । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालनका लागि प्रस्तावित क्षेत्रफलमध्ये ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र प्रयोग गरे पुग्ने देखियो । र करिब १७ सय रुख काटे हुने देखियो ।
समितिका अनुसार यही प्रतिवेदनका आधारमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत जेठ १६ मा स्वीकृत दिएको थियो । मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार पूर्वस्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा परिमार्जन गरी परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुग्यो । र उद्योग मन्त्रालयमार्फत भदौ ५ मा प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पेस गरिएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।
‘सुरुमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्दा ६३ हेक्टरमा बन्ने बन्दरगाहका लागि १९ सय रुख काट्ने देखियो । भारतले अनुदानमा बनाउने भएपछि भारतले पनि अध्ययन गर्यो । त्यस अध्ययनले गर्दा क्षेत्रफल घट्यो, ४२.३६ हेक्टरमा बनाउने भनियो,’ उनले भने, ‘क्षेत्रफल घटेपछि अब १७ सय रुख काटे पुग्ने देखियो । अबको मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकारको अनुमति पाएपछि रुख काट्न सरु हुन्छ ।’ समितिका अनुसार बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा बन्दरगाह हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । गुरुयोजनादेखि अहिलेसम्मको अवस्था आइपुग्न भने साढे २ वर्ष लागेको गजुरेलको भनाइ छ ।
परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृतिसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरण गर्न अत्याधुनिक सुविधा थपिने गजुरेलले बताए । ‘व्यापार पूर्वाधारसहितको एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘यस आयोजनाअन्तर्गत सडक, पार्किङ क्षेत्र, प्लेटफर्म, गोदामघर, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, भन्सार, बैंक, पशुपन्छी/खाद्य प्रयोगशाला (क्वारेन्टाइन) प्रशासनिक भवनलगायत संरचनाको निर्माण हुनेछन् ।’ भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने बन्दरगाहको लागत अनुमान ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । कान्तिपुर
