काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई प्रवाह हुने कर्जामा पनि ‘क्रेडिट रेटिङ्ग ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हाल रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायको हकमा रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र रु एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको पनि क्रेडिट रेटिङ्ग अनिवार्य गरिएको छ ।