काठमाडौँ, १३ असार । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पतञ्जली र पतञ्जलीलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले पतञ्जलीले उद्योग/शैक्षिक संस्था सञ्चालनलगायत प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा कानुनविपरीत किनबेच गरेको भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘पतञ्जलीले सरकारबाट हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन गरेको भन्ने विषयमा परेको उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानमा भएकाले यसबाहेक अरू विषयमा बोल्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । स्रोतका अनुसार पतञ्जलीलाई कानुनविपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने अधिकारीसँग बयान लिन सुरु गरिएको छ । पछिल्ला तीन दिनमा भूमि प्रशासनका ७ जना कर्मचारीले अख्तियार पुगेर बयान दिएका छन् ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई यसअघि निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गरेका प्रमाणहरू बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा छानबिन र अध्ययनका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र सबै कागजात उपलब्ध गराउन आइतबार निर्देशन दिएको थियो । उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर पतञ्जलीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले डेढ दशकअघि हदबन्दी छुट दिएको जग्गामध्ये तीन सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपचलन गरेको बारे कान्तिपुरले गत असार ६ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो । २०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति (चलाल गणेशस्थान) मा पतञ्जलीले ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा अढाई महिना नबित्दै चैत ६ र २६ मा भूमिसम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा बेच्न अनुमति दिएको हो । त्यसपछि पतञ्जलीले जग्गा बिक्री गरेको थियो । हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्नर् ेनिर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे (हाल दिवंगत), भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेका थिए ।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको र पतञ्जलीका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको भेटिएपछि जग्गा किनबेचमा सरकारी अधिकारी र पतञ्जलीबाटै चलखेल भएका तथ्य भेटिएका हुन् । कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न निषेध छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
पतञ्जली भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा २० पुस २०६४ मा दर्ता भई हाल यसमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छन् । नेपालमा यसको सबै कारोबारमा पतञ्जली नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहले काम गरेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा पनि उनीमार्फत नै कारोबार भएको तथ्यहरूले देखाउँछ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय, संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा दुरुपयोग भएमा वा सर्त विपरीत प्रयोग गरेको पाइए सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउन सक्छ ।
कानुनले निषेध गरे पनि भूमि प्रशासन, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाटै चरणबद्ध रूपमा निर्णय गराएर तत्कालीन सरकारले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने पतञ्जलीका गैरकानुनी गतिविधिमा लगाम लगाउन सरकारले कुनै प्रयास गरेको थिएन । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको डेढ दशकपछि बल्ल गैरकानुनी गतिविधिमा सामेल पतञ्जली र सरकारी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ । कान्तिपुर
