काठमाडौँ, १२ असार । लामो समयदेखि विवादित र गिजोलिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण फेरि तातेको छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पत्र पठाएरै १५ दिनभित्र बक्यौता तिरिसक्न भनेको छ । उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको हो ।
६१ उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता रकमको पत्र पठाउन वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जनाए । ‘०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म बक्यौता नतिरेका ६१ उद्योगलाई बक्यौता रकममा थप २५ प्रतिशत दस्तुरसहितको पत्र पठाउन आइतबार नै वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसक्यौं,’ उनले भने, ‘कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ, त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर पत्र पठाउन भनिसकेका छौं ।’ सामान्य ग्राहकलाई ६० दिन कटेपछि २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरण मातहतका वितरण केन्द्रहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको थप दस्तुर जोडेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोगबापतको बक्यौता पठाएको छ ।
गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत वैशाख २७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ २० मा प्रधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठायो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि कुन उद्योगको कति बक्यौता रकम भनेर यकिन गर्न प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनमा कुन उद्योगको कति बक्यौता रकम भन्ने यकिन गरिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको असार ४ मा बसेको ९७३ औं बैठकले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको थप महसुल (२५ प्रतिशत दस्तुरसहित) असुलउपर गर्ने निर्णय गर्यो । उल्लिखित उपभोक्ताहरूलाई सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट पत्राचार गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट असार ९ मा निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार वितरण केन्द्रले उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको हो ।
०७२ साउनदेखि पुससम्म तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भइनसकेको र यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको घोषणा गरिसकेको उठाउन नमिल्ने आयोगले जनाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा डेडिकेटेड लाइन लिएकाको हकमा ‘२४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने, विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाइने देखिन्छ, यस सम्बन्धमा प्राधिकरण आफैंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्नेछ,’ गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ट्रंक लाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाइने देखिन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचना ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
तर आयोगको प्रतिवेदन पालना नगरी प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पत्र पठाएको नेपाल उद्योग वाािणज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘कुन महिनाको कति पैसा ? कति प्रिमियम दर ? केही खुलाएको छैन । यो समयदेखि यो समयसम्मको यति पैसा भनेर मात्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पठाएको पत्रअनुसार पैसा तिर्न सक्दैनौं ।’ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ । कुन महिना, कति र केका आधारमा गणना गरिएको भन्ने स्पष्ट पार्नसमेत प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।
०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको र अवधिलाई केन्द्रित गरी आयोगले प्रतिवेदनमार्फत राय बुझाएको थियो । बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन भन्दै गत पुस ६ बाट प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या पुस २३ मा २४ पुगेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल आइरनले बक्यौता रकम तिरेर बिजुली जोडेको थियो । बाँकी उद्योगका सञ्चालक भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा थिए । प्राधिकरण भने बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
बिजुली काटिएको १९औं दिनमा निजी क्षेत्रको मागअनुरूप सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । लगत्तै पुस १३ मा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा जाँचबुझ ऐन, ०२६ का आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो ।
गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश घिमिरे आयोगका सदस्य थिए । आयोग गठनसँगै लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । पुस २७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बल्ल उद्योगमा बिजुली जडान गरिएको थियो । कान्तिपुर
कुन उद्योगको बक्यौता कति ?
(थप २५ प्रतिशत दस्तुरसहित)
जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड
मारुती सिमेन्ट : ५७ करोड
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८६ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड
लक्ष्मी स्टिल : २३ करोड ७९ लाख
जगदम्बा सेन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट : १८ करोड ४५ लाख
अशोक स्टिल : १७ करोड ५८ लाख
डाबर नेपाल : १४ करोड ५१ लाख
हुलास स्टिल : १४ करोड
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
सर्वोत्तम सिमेन्ट : ११ करोड ९६ लाख
कसमस सिमेन्ट : ९ करोड
एभरेस्ट पेपर मिल : ९ करोड
हामा आइरन : ५ करोड
त्रिवेणी सेन्थेटिक यार्न : ४ करोड
विशाल सिमेन्ट : ३ करोड ३५ लाख
सूर्य नेपाल : ३ करोड
घराना फुड्स : १ करोड ८७ लाख
सिद्धार्थ पेट प्लास्ट : १ करोड ८२ लाख
एसआर फुड्स : १ करोड ४८ लाख
गोयन्का फुड्स : १ करोड ४७ लाख
पञ्चकन्या स्टिल : ५२ लाख १९ हजार
श्याम प्लास्टिक : ४९ लाख
जीबी टेक्सटाइल : ३५ लाख ८२ हजार
भलबारी चामल कारखाना : २९ लाख ९३ हजार
पञ्चकन्या प्लास्टिक : २४ लाख ६३ हजार
एभरेस्ट रोलिङ मिल : १७ लाख ५७ हजार
एसआर स्टिल इन्डस्ट्री : १६ लाख २४ हजार
जीबी टेक्सटाइल (५८२) : १४ लाख ११ हजार
न्यू नारायण रबर इन्डस्ट्री : १० लाख २५ हजार
नेपाल टेलिकम : १० लाख २४ हजार
यशोदा फुड्स : ४ लाख २५ हजार
सोना प्याकेजिङ : ३ लाख ५५ हजार
सोना पोलिमर : ३ लाख ४६ हजार
शुभलक्ष्मी पोलिमर्स : ३ लाख
नव नेपाल प्लास्टिक : २ लाख
एजी हेल्थ इन्डस्ट्री : ७६ हजार
जय दुर्गा प्लास्टिक : ७० हजार
नेसनल रबर इन्डस्ट्री : ५९ हजार
