रोकिएको १७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान निकासा निर्णय

काठमाडौँ, १० असार । सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आव २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चालु आव ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी बाँकी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

देश भरिकै एमाले राजनीतिमा एउटा यस्तो बेला थियो बामदेव बर्दिया र एमाले भनेपछि त्यहाँ अर्को अप्सन थिएन । बामदेवको छत्रछायामा

काठमाडौँ, ३० असार । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लागेको छ । स्रोतका अनुसार

काठमाडौँ, ३० असार । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले देश बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मन्त्रालयको रहेको बताएकी छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित

काठमाडौँ, ३० असार । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले सहभागिता जनाउँदा आफ्नो पक्षबाट ४ जना