काठमाडौँ, ९ असार । भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले किटान गरेको छ ।
तर उक्त जग्गा अपचलन गर्नेमाथि भने अनुसन्धान र कारबाही गर्नुको साटो सरकारले नै प्रतिवेदन गुपचुप पारेको छ । हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत जग्गा अपचलन गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पतञ्जलीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यससम्बन्धी छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
तर, प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन गरेकोबारे कान्तिपुरले बिहीबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यससम्बन्धी थप प्रमाण खोजबिनका क्रममा सरकारी छानबिन समितिले नै पतञ्जलीले काभ्रेको बनेपामा हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग गरेको स्पष्ट किटान गरेको भेटिएको छ ।
२०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीले हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा त्यसको अढाई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको थियो ।
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीको विवादित निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेपाल अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सत्ता घटक नेकपा एसका अध्यक्ष हुन् । पतञ्जलीले कानुनविपरीत हुने गरी बनेपाको झन्डै ३ सय ५४ रोपनी जग्गा प्लटिङका लागि बेचेर धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको भेटिएपछि यो कारोबार शंकास्पद देखिएको थियो । धुलिखेलमा किनिएको सोही जग्गामा पतञ्जली उद्योग सञ्चालनमा छ ।
कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरेमा पनि सट्टापट्टा हुने जग्गाको परिमाण, जग्गाको मूल्य, कम्पनी/संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रोजगारीलगायतका सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा १२ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत उपभोग/प्रयोग/साटफेर गर्न नपाउने भनी पछिल्लो पटक २०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा फैसलासमेत गरेको छ ।
डेढ दशकसम्म गुपचुप यो प्रकरणमा सरकारले छानबिन गर्न तदारुकता देखाएकै देखिँदैन । हदबन्दी छुटको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहका अधिकारीसमेत मौन छन् । त्यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेपछि सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि नै विभागले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
समितिले स्थलगत अध्ययन, मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट भएका विभिन्न मितिका निर्णय, पतञ्जलीका कारोबार तथा भूमिसम्बन्धी कानुनका दफालाई टेकेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरी अपचलन गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप राख्यो । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफू केही दिनअघि मात्रै विभागमा आएको र यसअघि बनेको प्रतिवेदन हेर्ने र अध्ययन गरेर मात्रै थप विषय स्पष्ट पार्ने बताए ।
‘हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत कसैले जग्गा अपचलन वा दुरुपयोग गरेको रहेछ भने उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनैपर्छ । यसमा यो वा त्यो भन्ने नै छैन,’ महानिर्देशक सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभागबाटै बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यहीअनुसार गर्छौं ।’ मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट पनि हदबन्दी छुट जग्गाको विवरणहरू माग गरिने उनले बताए । भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिको पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री तथा कारोबार गर्दा मालपोतमा पेस गरेका कागजात र वास्तविक कारोबारमा पनि तालमेल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी अभिलेखमा भने उक्त जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी सरदर १ लाखका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाइएको पाइएको छ । तर, वास्तविक कारोबार भने प्रतिरोपनी १० लाखका दरले किनबेच भएको देखिन्छ । यस विषयमा छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘थप अनुसन्धान गरी राजस्व हिनामिना भएको देखिएमा सोहीअनुसार कारबाही गर्न’ सुझाइएको छ । त्यस्तै बनेपाको जग्गा बेचेर त्यति नै मूल्य बराबरको जग्गा नकिनिएकामा पनि अनुसन्धान गरी कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा कम्पनीका हर्ताकर्ता शालिग्राम सिंहमार्फत कारोबार भएको थियो ।
२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी
जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न भने पाइँदैन । सर्त उल्लंघन वा दुरुपयोग गरेमा उक्त जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । तर, पतञ्जलीको गैरकानुनी किनबेचमा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ ।
अढाई दशकअघि काभ्रेमा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति पाएपछि बनेपाका तीन ठाउँमा गरी ५ सय ९३ रोपनी जग्गा किनेकामा चाहिएजति जग्गा नपाएको र सधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको कारण देखाएर पतञ्जलीले त्यस ठाउँको जग्गा बिक्रीका लागि पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारले बनेपाको जग्गा बेच्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त स्वीकृति दिँदाका बेला प्रधानमन्त्रीमा नेपाल, भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए ।
उनीहरूकै योजनामा बनेपाको जग्गा बिक्री भएको त्यसबेलाका भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कान्तिपुरलाई बताएका छन् । आफूले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि आफ्नो ठाउँमा मन्त्रालयबाट जितबहादुर थापालाई विभागमा ल्याइएको उनले खुलाएका छन् । थापा महानिर्देशक भएपछि नै बनेपामा हदबन्दी छुटमा किनेकोमध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री भएको थियो ।
मालपोत कार्यालय काभ्रे (धुलिखेल) को अभिलेखमा भने ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । उक्त बिक्रीबाट ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पतञ्जलीको खातामा राखिएको भेटिएको छ । उता धुलिखेलमा पनि ८८ रोपनी मात्रै खरिद भएको भनिएकामा मालपोतको अभिलेखमा भने १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा किनेको देखिन्छ । जसको खरिद मूल्य १ करोड ७ लाख ५० हजार मात्र देखाइएको छ । कान्तिपुर
