काठमाडौँ, ९ असार । सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन तथा अनुसन्धानमा अवरोध गर्न रास्वपाले दोहोरो नीति लिएको छ । एकातिर प्रहरीमा उजुरी नै नपरेकाले अनुसन्धान गर्नु नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा दलिल पेस गरेका छन् । उता, विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय समितिले उनीमाथि छानबिन गर्नु नपर्ने दलको दाबी छ । रास्वपाको यही चालले सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समितिको कार्यविधि नै विवादमा परेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूलाई पनि बोलाउने भनेकाले सहकारीबाट रकम ल्याउँदाका बखत प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई पनि बयानमा बोलाउन आदेश गरेपछि कार्यविधि बनाएको छ । तर, लामिछाने सभापति रहेको रास्वपाले निश्चित सहकारी र संस्थामाथिको छानबिन गर्ने समितिको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । जबकि छानबिन हुने सहकारीको नाम नै किटान गरेर समिति गठन भएको थियो । तर, रास्वपाले अदालतमा विचाराधीन सहकारीका मुद्दामा समितिले हेर्न नमिल्ने अडान राखेको छ ।
रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्य एवं सांसद शिशिर खनालले प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थामा संघीय सरकारले छानबिन गर्न नमिल्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले समितिको कार्यविधिको अनुसूची २ मा राखिएका ९ वटा सहकारीमध्ये एउटा (आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय) मात्र संघको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको काम संघीय संसदीय समितिले छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्न अझै निरूपण नभएको बताए । कार्यविधिको अनुसूची २ मा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय, इमेज बचत तथा ऋण, साहारा, समानता, सानोपाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरु र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था छन् ।
रास्वपाको प्रश्नपछि समितिका सभापति सूर्य थापाले बिहीबार कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग र सहकारी विभागका अधिकारीलाई छलफलमा बोलाएका थिए । ‘कतिपय सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले तीमाथि छानबिन गर्न विद्यमान ऐन र कानुनी प्रबन्धका विषयमा कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग र सहकारी विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर प्रस्ट हुन खोजिएको हो’, थापाले भने । उनले अब कार्यविधिअनुसार नै काम अघि बढाउने र सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन हुने बताए ।
प्रतिपक्षी सदस्यहरू भने समितिले बनाएको कार्यविधि र राजनीतिक कार्यादेशअनुसार नै काम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसबाट समिति सदस्य रहेकी ईश्वरी न्यौपानेले खनालले कानुनी प्रश्नका बारेमा प्रस्टता कायम गर्ने काम भइसकेको दाबी गरिन् । ‘हामीलाई त समितिको क्षेत्राधिकारको विषयमा कुनै अन्योल थिएन । संसदीय समितिले कार्यादेशअनुसार जुनसुकै विषय र मुद्दामा छानबिन गर्न सक्नेमा हामी प्रस्ट नै थियौं, तर खनालजीले कुरा उठाइसकेपछि विभाग, कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग र बोर्डका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर स्पष्ट हुने काम भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति र संस्थामाथि समितिले छानबिन गर्छ । हामीले सत्यतथ्य के छ भनेर पत्ता लगाउने र आवश्यक कारबाही र सिफारिसका लागि सुझाव दिने हो, त्यसमा तलमाथि गर्ने काम हुन्न । दोषी छ भने जस्तोसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायराभित्र पर्छ । दोषी छैन भने पर्दैन ।’
अनुसूची २ मा उल्लिखित सहकारी संस्था र त्यसका सञ्चालकमाथिको छानबिनलाई प्रभावित पार्न रास्वपाले यस्तो अडान लिएको समितिका एक सदस्यको टिप्पणी छ । ‘छानबिन गर्ने सहकारीको नामै किटान गरेर छानबिन समिति बनेकामा अहिले आएर क्षेत्राधिकारीको प्रश्न उठाउनु भनेको कतै न कतै समितिको कामलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुन सक्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर समिति गठन हुँदाको कार्यादेशअनुसार नै सबै छानबिन गर्छ ।’
रास्वपाका प्रतिनिधि सदस्य खनालले भने नीतिगत विषय र समग्र सहकारीको समस्या पत्ता लगाएर आवश्यक सुझाव दिने विषयमा अघि बढ्न कुनै समस्या नभए पनि खास सहकारी र संस्थामाथि समितिले छानबिन बढाउनुअघि कानुनी क्षेत्राधिकार र प्रश्नमाथि प्रस्ट हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू रहेको जिकिर गर्दै थपे, ‘समितिले गर्ने निर्णय भोलिका लागि नजिर हुने भएकाले यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’
समितिका सभापति थापाले भने सहकारी ठगीमा सीआईबीलगायत राज्यका निकायबाट भइरहेका अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा भइरहेका प्रचलन तथा अभ्यासका विषयमा पनि बुझ्ने काम भइरहेको बताए । कार्यादेशको अनुसूची २ मा राखिएका ९ सहकारीमध्ये चितवनको साहारा, नेपालगन्जको समानता, वीरगन्जको सानोपाइला, बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी जीबी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेको हो ।
जसमध्ये चार सहकारीबाट सिधै र व्यक्तिका नाममार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बचत सारिएको पुष्टि भइसकेको छ । सहकारीको ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए । सांसद खनालले नेपालमा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह मातहत रहेका र १९ प्रतिशत प्रदेश तथा ०.५ प्रतिशत अर्थात् १ सय ४५ सहकारी मात्रै संघअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गर्दै अनुसूची २ मा राखिएकामध्ये एउटा मात्रै संघको क्षेत्राधिकारमा पर्ने दाबी गरे । ‘सिद्धान्ततः संघीय संसद्ले बनाएको समितिले स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका सहकारीमाथि छानबिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा राज्यका निकायबाट एउटै धारणा आएको छैन । समितिले गरेका काममाथि कानुनी प्रश्न उठाएर भोलि मुद्दा परेमा संघीय संसद् र सचिवालयले आधारभूत कानुनी जानकारीसमेत नराखेको भन्ने पर्छ,’ खनालले थपे, ‘पछि कानुनी जटिलता आउनुअघि नै प्रस्ट भएर समितिले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
समितिले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । ‘सहकारी संस्थाबाट रकम प्रवाह भएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँगसमेत छलफल, सोधपुछ र अन्तर्क्रिया गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अनुसूची २ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गरिनेछ ।’
लामिछाने २०७७ फागुन ११ मा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको औपचारिक घोषणासँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । करिब १५ महिनापछि २०७९ असार १ मा उनी कम्पनीबाट बिदा भएका थिए । उनी प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम धमाधम आएको प्रहरी र सहकारी कार्यालयमा भएका कागजातले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् ।
संसद्मा लामो बहसपछि गत जेठ १५ मा बनेको संसदीय समितिलाई चारबुँदे कार्यादेश दिइएको छ । पहिलो बुँदामा वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शीको कुरा समावेश छ भने दोस्रोमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकमको सुरक्षा र दुरुपयोग भएका बचत रकमको फिर्ताको विषय उल्लेख छ । तेस्रोमा अनुसूची १ मा उल्लिखित २० सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी अन्तिम बुँदामा समितिको कार्यादेश छ ।
समितिलाई छानबिनका लागि मुख्य चुनौती रहेको चौथो बुँदाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । जसमा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र अन्तर्क्रिया गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसलाई कतिपयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले बयान नलेखिएको पनि तर्क गर्छन् । तर, थापाले भने समितिले अभियोजन गर्ने काम नगरेर सुझाव र सिफारिस गर्ने भएकाले छलफल गर्ने भनिएको बताए । ‘एक अर्थमा सोधपुछ भनेकै बयान हो । कानुनी रूपमा अभियोजन गर्ने निकायले बयान गर्ने भन्ने हुन्छ । हाम्रो काम सत्य, तथ्य पत्ता लगाउने भएकाले छलफल र सोधपुछ भन्ने गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र समस्या समाधानार्थ सुझाव दिने काम समितिले गर्छ ।’
समितिले पाएको कार्यादेशको अनुसूची १ मा उल्लिखित २० वटामध्ये ३ वटा संस्थाका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता भइसकेको छ । समितिकी सदस्य न्यौपानेका अनुसार बाँकी सहकारीका केही बचतकर्ताको साना रकम रकम फिर्ता गरे पनि अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको छैन । ‘सहकारीका नाममा रहेका र ठूला ऋणीका नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एंव वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाब दिने पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ ।
‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची १ मा उल्लेख भएका संस्थालगायतका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाब दिने ।’
यसैगरी, समितिको विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा सदस्यको आफ्नो वा परिवारको सदस्य संलग्न रही स्वार्थ गाँसिएको भएमा सोको स्वघोषणासहित सभापतिलाई जानकारी गराई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा सदस्यहरूको आचारसंहिता, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने निकाय, कार्यक्षेत्रलगायत विविध विषय समेटिएको छ । गत जेठ २४ मा बसेको सहकारीको बचत हिनामिना र अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन समिति सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले कार्यविधि निर्माण भएको हो ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । समितिलाई संसद्ले तीन महिनाभित्र छानबिनको कार्य सम्पन्न गर्न समयसीमा दिएको छ । कान्तिपुर
