काठमाडौँ, ३१ जेठ । स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रले निर्माण गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०८१ जेठ १३ गते एक निर्देशिका जारी गरेको थियो । ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ का सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका सङ्घ/महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको सर्वविद्धितै छ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई सरोकारवालाहरूसँग छिटो परामर्श गरी स्वीकृतिको लागि संसद्मा पेस गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्लिखित निर्देशिका २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्य संविधान विपरीत छ ।’
उनीहरुले संविधानतः आधारभूत र माद्यामिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी केन्द्रीकृत रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तत्काल खारेज गर्न भनेका छन् ।
जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ/नगरसभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरूमा सङ्घ महासङ्घले आह्वान गरेका छन् ।
