शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत

काठमाडौँ, १४ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेको जनाएको हो ।

निर्देशिका अनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकास हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षक भएमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

रिक्त पद खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको भएमा लगायतको अवस्थामा सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १७ अनुसार नै हुने भएको छ । निर्देशिकामा पाँच वर्ष अवधि नपुगी सरुवा हुन चाहनेका लागि प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने बनाएर सरुवा सरल बनाउन खोजिएको थियो । यसमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले आपत्ति जनाएपछि अनुसूची १७ अनुसार कायम गरिएको छ ।

निर्देशिका:

शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0001
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0002
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0003
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0004
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0005
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0006
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0007
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0008
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0009
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0010
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0011
शिक्षक सरूवा निर्देशिका_page-0012

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १३ भदाै । संयुक्त राष्ट्रससङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई कूटनीतिक माध्यमबाट द्वन्द्व अन्त्य गर्न वार्ता पुनः सुरु

काठमाडौँ, १३ भदाै । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ मार्फत ग्राहकहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप

काठमाडौँ, १२ भदौ ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु पाँच करोड पाँच लाख

भक्तपुर, १२ भदौ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५० लाख ३५ हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको