काठमाडौँ, २६ वैशाख । विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारी साधनका ब्रेक शुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा मुद्दाको अभियोजनमा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिलमाथी विभागीय कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयद्धारा गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
समितिले सम्बन्धित कार्यालय/विभाग मार्फत नै उनीहरुमाथी विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । पूर्वन्यायायधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चैत ११ मा गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा डीआइजी भीम ढकाल र गृहकै उपसचिव रामबहादुर शाही सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही गरेको आरोपमा र सुन तस्करसँग सम्पर्क/साँठगाठ गरेको अभियोगमा केही प्रहरी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका केही नेता तथा सुन तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन चैत १ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोगले कारबाही सिफािरस गरेका व्यक्तिमाथि कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने सहित प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहसचिव रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीयसमिति गठन गरेका थिए ।
सोही समितिले सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल प्रहरीका एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँबर र दुर्गा दाहाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको हो । उनीहरुमाथी प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सहसचिव) झलकराम अधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र बासुदेव शर्मालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् कारबाही सिफारिस गरिएको छ । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याएको करीब नौ किलो सुन विमानस्थलका कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङमा चोरिएको थियो । चिनियाँ गिरोहका दावाजिन वाङले भेपमा लुकाएर भित्र्याएको सुन विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएकोमा गोदाममा राखेकै अवस्थामा सुन चोरी भएको थियो ।
