काठमाडौँ, ४ चैत । संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य कार्यभार बनाएको सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम नीति कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको छ । पाँच दलको साझा संकल्पसहित सात पेज लामो कार्यक्रम आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, सरकारी कामको ढिलासुस्ती, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा केन्द्रित गरिएको छ ।
उनीहरूले किसान, मजदुर, निम्नवर्गको हित हुने कार्यक्रम सरकारले अँगाल्नुपर्ने कार्यक्रम राखेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उदारवादी अर्थनीतिसहित सुशासन, रोजगारी, तीव्र विकाससम्बन्धी नीति समावेश गरिएको छ । समग्रमा यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘वाम–लोकप्रियतावादी’ हुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा मुलुकमा सुशासन, भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, सरकारी कामकारबाही छिटोछरिटो बनाउन प्रविधिको प्रयोग र कर्मचारीको मनोबल बढाउनेलगायत समावेश छन् ।
सरकारी सेवालाई अनलाइनबाट लिन सक्ने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश छ । निःशुल्क शिक्षा कडाइपूर्वक लागू गर्ने र सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले नीति लिनुपर्नेमा मस्यौदाको जोड छ । संघीयता, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायसहित समाजवादउन्मुख सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक आधार भएको बताए । कृषिमा उत्पादन बढाउन आधुनिक यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै पर्यटन र जलस्रोत विकासमा जोड दिइएको छ ।
मस्यौदामा १७ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने नीति लिइएको छ । सबै दलसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीनसम्बन्धी टीआरसी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले बजेट निर्माण गर्नेछ ।
