काठमाडौँ, २१ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी नेपाल राष्ट्र बैकको सवारी निजी बनाउने गरी गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजी र गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटको सुनुवाइ एकैसाथ हुन लागेको हो ।
सवारी सुविधालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको निवेदक अधिवक्ता भरत कार्कीले जानकारी दिए ।
