काठमाडौँ, १६ फागुन । ललिता निवास परिसरको जग्गा खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सातदिने सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले त्यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्नाको कारणसमेत माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेपछि काठमाडौं महानगरले उक्त क्षेत्र खाली गर्न फागुन १५ सम्मको समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमा मंगलबार सकिएको छ । महानगरको सूचना कानुनविपरीत रहेको भन्दै १५ जना व्यक्ति तथा संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार उच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरसहित तीन निकायलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ ।
सानुछोरी बज्राचार्यसमेत ४, सरिता मानन्धर श्रेष्ठसमेत ३, रेणुका बज्राचार्यसमेत ४, नूतन श्रेष्ठसमेत ३ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं महानगरलाई सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । उनीहरूको रिटमा पनि काठमाडौं महानगरलाई कारण देखाउन भनिएको छ । उच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । उसले सूचना जारी गरेको समयअनुसार ललिता निवास मंगलबार खाली गरिसक्नुपर्ने हो । नगरिए कानुनअनुसार खाली गर्ने भन्ने काठमाडौं महानगरको भनाइ थियो ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारले अब के गर्ने भन्ने यकिन भइनसकेको र अन्तरिम आदेशबारे कानुन विभागमा छलफल भएको बताएका छन् । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले ललिता निवासको जग्गा खाली गर्ने विषयमा कानुनअनुसार चल्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरू (उच्च अदालतमा रिट दायरकर्ता) ले पाएका चिजहरू हाम्रो महानगरकोमा आएको रहेछ, कानुन विभागले पनि अध्ययन गरेपछि अगाडि बढौंला ।’ बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा सरकारको हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै काठमाडौं महानगरले जग्गा खाली गर्न जारी गरेको सार्वजनिक सूचना विवादित बनेको थियो ।
ललिता निवास परिसरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम, गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय भवन तथा केही निजी घर छन् । महानगरले त्यहाँबाट हट्न उनीहरूलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत भनेको हो । विशेष अदालतको फैसलालाई उल्लेख गरेर महानगरले ‘वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १ सय ७५ जना भएको ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा फागुन ३ मा भएको फैसलाबाट काठमाडौं–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको’ भनेको छ । विशेष अदालतले फागुन ३ मा ललिता निवासको जग्गा सरकारकै हुने गरी १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवास जग्गासम्बन्धी पूर्णपाठ आएपछि मुद्दा हारेकालाई म्याद पठाइने कानुनी प्रक्रिया रहेको जनाए । ‘मुद्दा अन्तिम नभई कार्यान्वयन हुँदैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ ।’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीले अन्तिम अदालतबाट फैसला हुनुपर्ने वा जुन अदालतबाट फैसला भएको हो, त्यसमा कसैले पुनरावेदन नगरी बसेको अवस्थामा पनि त्यही नै अन्तिम हुने बताए ।
‘ललिता निवास जग्गाको लगत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहन्छ । सर्वोच्चबाट विशेष अदालतको फैसला सदर भएमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा पठाउने प्रक्रिया थाल्छ । फैसला कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नैका लागि जिल्ला अदालतमा अधिकारी तोकिएका हुन्छन् । ललिता निवास जग्गामा कसैको स्वामित्वमा छ भने खाली गर्न लगाउने र अटेरी गरेमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर खाली गरिने अभ्यास रहेको’ उनले बताए । कान्तिपुरबाट
