काठमाडौँ, १६ फागुन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफूले पाउनेमा ढुक्क रहेको कांग्रेस मंगलबार माओवादीबाट समेत दाबी गरिएपछि झस्किएको छ । माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा मंगलबार अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेका हुन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले दुवै दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफनो दलका नेतालाई बनाउन चाहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन यही फागुन २९ मा हुँदैछ ।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने योजनाका साथ कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए । माघ ११ मा १९ पदका लागि भएको निर्वाचनमा सिटौला कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका हुन् । शर्माका अनुसार माओवादी र कांग्रेसबीचकै समझदारीमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिटौलालाई अघि सारिएको हो ।
गठबन्धनभित्रबाटै कोशी प्रदेशमा भएको गडबडीका कारण माओवादी कांग्रेससँग सशंकित बन्न थालेको छ । कोशीमा गठबन्धनबाट सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन् । कार्कीलाई एमाले नेतृ रुक्मिणी कोइरालाले हराएकी थिइन् । त्यसयता राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई छाड्न नहुने मत माओवादीमा सशक्त बन्दै गएको छ । महासचिव देव गुरुङका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीले छाडन नहुने बताएका छन् ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने त्यसबारे केही बोलेका छैनन् । ‘चुनाव प्रक्रिया सुरु भइनसकेकाले पार्टी अध्यक्षज्यूले समयक्रममा निर्णय गरौंला भन्नुभएको छ,’ गुरुङले भने ।
कांग्रेस नेताहरूले भने दुई पार्टीका नेतृत्वबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुअघि नै सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने अनौपचारिक समझदारी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादी महासचिव गुरुङले भने यस्तो कुनै समझदारी नभएको दाबी गरे । पार्टी बैठकमा दाहालले पनि कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिने भन्ने समझदारी नभएको जानकारी गराएका थिए । ‘कुराकानीका क्रममा प्रसंग चले होलान्, तर औपचारिक तहमा कुनै सहमति भएको होइन/छैन भन्ने कुरा नै अध्यक्षज्यूको छ,’ गुरुङले भने ।
माओवादीले उम्मेदवार नै अघि सार्ने परिस्थिति बनेको खण्डमा बढी सम्भावना वर्तमान राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल र नवनिर्वाचित सांसद झक्कु सुवेदी भएको नेताहरूले बताए । अर्यालको कार्यकाल चार वर्ष बाँकी छ भने भर्खरै निर्वाचित सुवेदी आगामी ६ वर्षसम्म राष्ट्रिय सभामा हुनेछन् ।
‘उहाँहरूको दाबी एक हिसाबले आउन सक्छ । कोशीमा गठबन्धनबाट माओवादीको उम्मेदवार हार्दै गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन फापेन भनेर आशंका गरेर, त्यसैको जगमा अध्यक्ष पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्न हुँदैन । दुवै पार्टीको नेतृत्वबीच अध्यक्ष बनाउने गरेर नै सिटौलालाई अघि सार्ने अनौपचारिक तहमा एउटा मनोविज्ञान बनेको हो,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, ‘गठबन्धनका बीच भएका निश्चित घटनाक्रमलाई लिएर कमीकमजोरी केलाउने, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सचेत हुन सकिन्छ । तर, त्यत्तिकै आधारमा अनौपचारिक समझदारी भत्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा ठूलो दल भएको हैसियतले पनि अध्यक्ष पाउनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । तीन दलका अध्यक्ष (देउवा, दाहाल र नेपाल) बीच भएको सहमतिअनुसार एक वर्षपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व छाड्दा माओवादीबाट संवैधानिक परिषद्मा सदस्य नहुने तर्क पनि माओवादीको छ । ‘माओवादीले साँच्चै कांग्रेससँगको गठबन्धन नचाहेको हो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवार अघि सारेर एउटा गतिलो बहाना सुरु हुनेछ,’ कांग्रेसका एक नेताले चेतावनी दिए, ‘त्यसपछि इलाममा हुने उपनिर्वाचनमा मतान्तर हुन्छ र बिस्तारै गठबन्धन भत्किने बाटोतिर जान सक्छ ।’
राष्ट्रिय सभाको हालको समीकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले तेस्रो स्थानमा छ । नयाँ सदस्यका लागि फागुन २१ मा हुने शपथसँगै राष्ट्रिय सभाको समीकरण पनि बदलिनेछ । माओवादी उपाध्यक्षसहित १८ सिट लिएर ठूलो दल बन्नेछ । कांग्रेस १६, एमाले १० र एकीकृत समाजवादीको ८ सिट हुनेछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ३, जनमोर्चा र लोसपाको १/१ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत पूर्वएमाले नेता वामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् । फागुन २० बाट पदावधि सकिनेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एमाले नेतृ विमला राई पौड्यालको स्थान कांग्रेस या माओवादी कसले लिने भन्नेमा समझदारी भइसकेको छैन ।
एमाले सत्ता गठबन्धनभित्रको अवस्था हेरेर मात्रै उम्मेदवार अघि सार्ने वा नसार्ने भन्नेमा छ । ‘कांग्रेस र माओवादीबीचमा एकता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई हेरेर निर्णय लिने हो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अध्यक्षले पक्कै पनि केही सोचेर बस्नुभएको होला, तर पार्टीभित्र छलफल भएको छैन ।’
माओवादीभित्रै राष्ट्रपति निर्वाचनमा जस्तै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनुपर्ने मत पनि उठेको छ । महासचिव गुरुङले विगतमा माओवादीले सुरु गरेको अभ्यास र अध्यक्षको भूमिकाले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा जानु नै उचित हुने बताए । ‘स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरूले माओवादीबाट अध्यक्षका लागि उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । तर सहमतिकै लागि प्रयास गर्ने हो ।’
कांग्रेसले सिटौला अध्यक्ष हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउने र संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुने विश्वास दिलाउँदै आएको छ । महामन्त्री शर्माका अनुसार मौजुदा सदस्यमा पुराना र वरिष्ठ नेता रहेकाले सिटौला अध्यक्ष बन्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा पनि बढ्ने बताए ।
सिटौला आफैंले भने अध्यक्ष हुने वा नहुने भन्ने गठबन्धन दलका नेताहरूबीच हुने निर्णयमा निर्भर रहने बताउँदै आएका छन् । ‘मेरो आकांक्षाभन्दा पनि दलहरूको सहमतिका आधारमा बन्ने हो । गठबन्धन दलका नेताहरूले सोच्ने कुरा हो । उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई मानेर मैले हिँड्नुपर्छ,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सिटौलाको भनाइ थियो, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन र संविधानको कार्यान्वयन द्रुत गतिमा लैजान यससँग सम्बन्धित कानुनहरू चाँडै संसद्बाट पारित गराउने दिशामा मेरो मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने ठान्छु ।’ कान्तिपुरबाट
