चन्द्र भण्डारीको प्रश्न– व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हामीले पाल्नुपर्ने आवश्यकता केछ ?

काठमाडौँ, २४ माघ । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले सांसद विकास कोषका रुपमा बुझिने ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको सन्दर्भमा संसदमा प्रश्न गरेका छन् ।

आज प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले त्यसमा प्रश्न उठाए । उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले व्यवस्था गरेको संविधानअनुसार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौं । सोहीअनुसार व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने गरी पाँच–पाँच करोड रकम यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको थियो । तर, सांसदलाई विकाससँग जोड्न खोजिएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दै सांसद विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ४ फागुन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत लेवनानमा खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकमाथि आक्रमण भएको छ ।   फागुन ३ गते

काठमाडौँ, ४ फागुन । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका करिब २३ लाख सवारी साधनका ढड्डा, फाइल तथा

काठमाडौँ, ४ फागुन । विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रभाव पर्ने

भक्तपुर, ३ फागुन । नेकपा (एमाले)को पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नतले पछिल्लो समय नयाँ शक्ति र स्वतन्त्रको नाममा आएका