सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ : सांसद शाही

काठमाडौँ, ६ मंसिर । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ । जसमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख रहेको छ ।

संवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरे । “सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ”, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ ।

जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । “सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ”, उनले भने । हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ । 

संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उनको आरोप छ । 

“राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हुँदैन । कयौँ सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन”, सांसद शाहीले भने । 

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति आपत्ति जनाए । संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । “संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन”, उनले भने ।

सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

देश भरिकै एमाले राजनीतिमा एउटा यस्तो बेला थियो बामदेव बर्दिया र एमाले भनेपछि त्यहाँ अर्को अप्सन थिएन । बामदेवको छत्रछायामा

काठमाडौँ, ३० असार । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लागेको छ । स्रोतका अनुसार

काठमाडौँ, ३० असार । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले देश बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मन्त्रालयको रहेको बताएकी छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित

काठमाडौँ, ३० असार । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले सहभागिता जनाउँदा आफ्नो पक्षबाट ४ जना