काठमाडौँ, ३० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने संयुक्त आत्महत्यालाई कसूरमा परिभाषित गरी सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अहिलेको कानुनमा संयुक्त आत्महत्या (सुसाइड प्याक्ट ) लाई कसुर परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद र कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संयुक्त आत्महत्याको प्रयास गरेका प्रेमीप्रेमिकामध्ये एकजना बाँचेपछि चलेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सामूहिक आत्महत्यालाई कसुर निर्धारण गरी सजायको व्यवस्थ ागर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘हालको प्रचलित कानुनमा संयुक्त रुपमा गरिने आत्महत्याको कसुर परिभाषित भई सजाय निर्धारण गरेको नदेखिएको हुँदा यस्तो अपराधको परिभाषा र सजायको रिक्तता पूरा गर्ने काम कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भएकाले कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।’
कतिपय ठाउँमा विभिन्न कारणले अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानसहित आत्महत्या गरेको घटनाहरु भेटिन्छ । कतिपयमा प्रेम सम्बन्ध सफल नहुने अवस्थामा प्रेमिप्रेमिकाले सामूहिक आत्महत्या गर्छन । तर प्रेम वा पारिवारिक सम्बन्धको आवरणमा आत्महत्याको दुरुत्साहन भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुन बनाउन र अनुसन्धानमा विशेष सजगता अपनाउन आदेश दिएको हो ।
