काठमाडौँ, २२ कार्तिक । सरकारले काम सन्तोषजनक नभएका दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो । यदि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।
स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरुको विवरण यस्तो छ–
