काठमाडौँ, २१ असोज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई पूर्णत: निषेध गर्न नसकिने बताएका छन् ।
शिक्षा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको आइतबार जवाफ दिँदै उनले निजीलाई निषेध गर्ने कुरा संविधानसम्मत नहुने बताए । उनले संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार नै शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाने हो भने बाटो खुलाइएको बताए ।
मन्त्री राईले भने, ‘निजी क्षेत्र विद्यालय प्रोत्साहन दिइयो भन्ने आएको छ । संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) मा भएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउनेतर्फ जानुपर्ने कुरा निर्देशित गरेको छ । निजी विद्यालय गुठीमा जाने भए बाटो खोल्ने र अब दर्ता हुने निजी विद्यालय स्थानीय तहको स्वीकृति र गैरनाफामुलुक गुठीमा दर्ता हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्णत: निषेध गर्ने कुरा संविधानसम्मत हुन्न ।’
उनले संविधानसम्मत ढंगले शिक्षा विधेयक बनाइएको बताए । आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क गर्ने संविधानकै व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
