काठमाडौँ, १९ असोज । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलत भएको बताएकी छन् ।
आज प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएकी हुन् । ।
उनले भनिन्,‘विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको छ । यसमा हामीले अवधारणागत हिसाबले गलत ट्याकमा छौं । संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौं भने आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा यो ऐनले दिनुपर्ने हो त्यसमा अस्पष्टता छ । विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याईएको छ । विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी छन् भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । आम रुपमा उठेको प्रश्न हो तर यो ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन सामाजिक एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा ऐन बोलेको छैन । यसले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारीमा छैन । सरकारले संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको छ । गलत ढङ्गले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौं भने सरकार जिम्मेवार बन्न सक्दैन । शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरुका लागि आज पनि सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन ।’
