काठमाडौँ, ५ असोज । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुको बैठकले सहमतिको सात बुँदे मस्यौदापत्र तयार गरेको छ ।
आज शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरको टोलीले वार्ता गरेको थियो । उक्त वार्तामा सात बुँदे सहमतिपत्र तयार गरिएको छ । यो सहमतिपत्रमाथि अहिले गृह मन्त्रालयमा जारी वार्तामा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न ९ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ ।
दोस्रोमा माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्वन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भनिएको छ । शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीसरह व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
