काठमाडौँ, २८ भदौ । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ। शिक्षकको स्थायी खुला प्रतिस्पर्धामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकका लागि कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिएर पदपूर्ति गरिने छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा सो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा राहत, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धार शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी प्रतियोगिताको परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद पनि नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आरक्षित सिट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा पूर्ति गरिने छ। स्थायी परीक्षामा सफल हुन नसक्ने राहत, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई निजले गरेको सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आर्थिक सुविधा प्रदान गरेर बिदा गरिने छ।
विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी गराउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षितमध्येको ५० प्रतिशत पदमा महिलालाई मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन्।
शिक्षकको योग्यता पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा आधारभूत तह ९कक्षा १–८० का लागि स्नातक तह र माध्यमिक तह ९कक्षा ९–१२० का लागि स्नातकोत्तर तह पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। हालसम्म प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक पदपूर्ति गरिँदै आएकामा विधेयकले आधारभूत र माध्यमिक तहलाई मात्र व्याख्या गरेको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस विधेयकमा शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहको सहमतिमा गर्न सकिने प्रावधान छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
