काठमाडौँ, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो । इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेश गर्न भनेको छ ।
‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
