‘अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ७ सुझाव’

देशको अर्थतन्त्रमात्र हैन, मुलुकको गतिलाई नै चलायमान बनाउने भनेको नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शुनिश्चितता भएपछि मात्र सरकारका अंगहरु परिचालित हुन्छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु विकास र समृद्धिको यात्रामा सारथी बन्छन् । नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै वर्तमान समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र गंभिर संकटको डिलमा रहेको छ । अर्थतन्त्र सुधार नभए विकास निर्माण ठप्प हुन सक्छन्, रोजगारीका अवसरहरु गुम्नेछन् । जसको लागि सरकारले उद्योग, पर्यटन, विद्युत, अर्गानिक खेती, पशुपालन, शिक्षालगायतका क्षेत्रहरुलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयतलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउँदै नेपालमा नै उत्पादित बस्तु वा पदार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

बजेटको सम्मुखमा माननीय अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतज्यूलाई मेरा ७ सुझाव:

– रासायनिक मल कारखाना खोल्ने हो भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेछ । जाइका, एडिबीसंग कुरा गरौं । सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बिस्तार पनि गरौं, त्यसैमा रासायनिक मल उद्योग पनि खोलौं, दुधकोशी जलबिद्युत योजनाबाट निस्कने ४ सय मेगावाट बिद्युत खपत गर्न पनि सहज हुनेछ । रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्दै सातवटा प्रदेशमा एक प्रदेश तीन उद्योग स्थापना गरौं । एउटा उद्योगको लागत १० करोड अनुमान गर्दा पनि २ अरब १० करोडमा २१ वटा यस्ता उद्योग खोल्न सकिन्छ । स्वरोजगार, रोजगारको बृद्विको साथै अर्गानिक खेतीको अवधारणामा जान सकिन्छ । पशुपालनमा प्रोत्साहन हुनेछ । डेरी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन हुनेछ । राजस्वको श्रोत पनि बढ्नेछ । वर्षको २० अरबको विदेशिने रकममा न्यूनीकरण हुनेछ ।

– सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्निर्माण गरि संचालन गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप योजना अन्तर्गत चलाउन भने सकिन्छ ।

– धिमे गतिमा चलिरहेका बन्द पनि नभएका र रुग्ण घोषित पनि नभैसकेका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग तथा बिस्तार गरी पूर्ण क्षमतामा निरन्तर उत्पादन गर्नलाई संभाव्यता अध्ययनको आधारमा तत्काल ऋण लगानी गर्न सके बर्षको एक अरबको राजस्वको स्रोत बढ्नेछ, नत्र यी उद्योगहरु यथार्थमा रुग्ण भैसकेका छन् अर्को बर्षको बजेटमा यी उद्योगहरुको सूची पनि बन्द उद्योगमा थपिने संभावना छ, समयमै उपचार खोजौं ।

– उदयपुर सिमेन्टको चूनढुंगा खानी क्षमता ७ करोड ३५ लाख मे. टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने रहेको छ । ३१ बर्षमा कुल क्षमताको ६% मात्रै अर्थात् ३८ लाख मे. टन मात्रै उत्खनन भएको छ । Less then 1.5% MgO; More then 52% CaO भएको यो खानीलाई ३० बर्ष भित्र उपयोग गर्न उदयपुरबासी, उदयपुरका ८ वटा पालिका, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र कर्मचारी, कोसी र मधेस प्रदेश, पव्लिक शेयर जारी गरी बांकी रकम प्राइभेट पार्टनर खोजी लगानी गरौं । तीन बर्षमा छुट्टै परियोजना तयार हुनेछ । अहिलेको उद्योगले OPC गैंडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ, निरन्तरता दिने र नयाँ उद्योगले क्लिंकर तथा PPC सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्ने । यसबाट सरकारलाई ३ सय करोडको राजस्व आउनेछ । प्रस्तावित नयाँ उद्योगको उत्पादन उत्कृष्ट गुणस्तरको क्लिंकर आफ्नो खानी नभएका उद्योगहरु, MgO बढी भएका उद्योगहरू र राजस्थानदेखि क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट बनाउने बिहार र उत्तर प्रदेश राज्य बजार हुनेछ, साथसाथै बंगलादेशमा पनि निकासीको त्यत्तिकै संभावना छ । उदयपुरको चुरेमा यो बाहेक पनि प्रशस्त खानी रहेको छ, खानी बिभागले रिसर्च गर्ने व्यवस्था मिलाऔं ।

– पूर्ण छात्रबृत्ति बाहेक स्नातक तहसम्म नेपालमै अध्ययन अध्यापन गराउने नीति निर्माण गरौं । यसबाट पनि वर्षको ३०/४० अरब रुपियाँ विदेशिनबाट जोगिनेछ

– नेपाल आयल निगमलाई बिद्युत प्राधिकरणमा मर्ज गरौं । एउटै बोर्ड ब्यवस्थापनले हेर्दा मात्र तेल, ग्यांस आदिको आयात घटाउदै बिद्युत उपभोगको क्षेत्र बढाउदै जान सहज हुन्छ । यसबाट पनि ठूलै रकम विदेशिनबाट जोगाउन सकिनेछ ।

– जग्गाको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य राजस्वको मूल श्रोत हुन सक्छ । जोत्ने मोहीको आधा त उसको हिस्सा भैहाल्यो, आधाको मालपोतको न्यूनतम मूल्यमा उसैले खरिद गर्ने व्यवस्था गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित  हुने जानकारी दिएका छन् । उनले भने,

काठमाडौँ, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।  आज बिहान राष्ट्रपति

काठमाडौँ, १७ जेठ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चार दिने भ्रमणको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमा समस्याको

काठमाडौँ, १७ जेठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय