काठमाडौँ, १० जेठ । वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका थिए । विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक प्राप्त गरेपछि अहिले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु छ । शिक्षाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, “मैले कक्षा चारदेखि १० सम्म कहिल्यै नयाँ किताब पढ्न पाइनँ, सधैँ पुराना किताब पढेको हो । दाइहरूले पढेका किताब, अगाडि र पछाडिका पन्ना च्यातिएका हुन्थे । हो, गणतन्त्रले के दियो भनेर कसैले सोध्छ भने उत्तर यही हो । आमाबुवाले कोदो, मकै र कुखुरा बेचेर पुस्तक किनिदिनु पर्दैन अब ।”
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा व्यापक रूपान्तरणका सङ्केत देखिएका छन् । आर्थिक रूपान्तरणका प्रयास हुँदैछन् । तर सार्थक कार्यान्वयनतर्फ अझै क्रान्तिकारी कदमको खाँचो रहेको संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनाको युगीन सङ्घर्षमा होमिएका नेताहरूले बताएका छन् । संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७९ मा सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर सत्ता सञ्चालनमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाए । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव पम्फा भुसाल आवधिक निर्वाचनमा देखिएको परिणामलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै उपज मान्छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) उपाध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले भने, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सबैले उम्मेदवार भएर जनताबाट निर्वाचित हुन पाउँछन्, जनअनुमोदित हुन पाउँछन् । यसको पृष्ठभूमिमा पञ्चायतको पक्षपोषण गर्ने दलहरू, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेका कांग्रेस एमाले र सशस्त्र क्रान्ति गर्ने माओवादीसहित ३१ दलले बनाएकाले शून्यबाट सुरु गरेर निर्माण गरेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ।”
कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले अधिकारलाई प्राप्त भएको बताए। उनले राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित भएको बताए। उनले भने, “राजनीतिक रूपमा सबैको सहभागिता बढेको छ तर दलहरूमा केही सुधार आवश्यक छ । राजनीति स्थायित्वको जनताको चाहना पूरा गर्ने र समुन्नत देश बनाउने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
