विश्वविद्यालयमा गरिने तालाबन्दी सधैँका लागि अन्त्य गरौँ : मन्त्री पौडेल

कास्की, २ साउन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा गरिने तालाबन्दी सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पोखरा विश्वविद्यालयको रजत जयन्ती समारोह एवं स्थापना दिवसका अवसरमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयमा विभिन्न माग राखेर गरिने तालाबन्दीबाट शैक्षिक विकासमा अवरोध आउने भएकाले सोको अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, “विश्वविद्यालयमा आफ्ना माग राख्दै तालाबन्दी गर्ने प्रचलन छ, यसबाट विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालयको उन्नयन र विकासमा असर पर्छ, त्यसलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्दछ ।”

उच्च शिक्षाको स्तरबाट नै मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको पहिचान हुने भएकाले विश्वविद्यालय सुधारका लागि नेतृत्वकर्ताले सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री पौडेलले देशका ११ वटा विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्न एकीकृत छाता ऐनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । उच्च शिक्षाका नाममा विदेश गएका विद्यार्थीमध्ये ९१ प्रतिशत विद्यार्थी रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सके विदेश जाने प्रवृत्तिलाई कम गर्न सकिने औँल्याए ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा प्रेमनारायण अर्याल, पूर्वउपकुलपतिहरु प्राडा केशरजङ्ग बराल, प्राडा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्राडा चिरञ्जीवीप्रसाद शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, शिक्षासेवी अशोक पालिखे, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार प्रकाशमान गुभाजु, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा दीपकबहादुर भण्डारीलगायतले यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा विश्वविद्यालयले उल्लेखनीय योगदान गरेको चर्चा गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० असाेज । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी स्वदेश फर्किएका छन् । उनी केहीबेर अघिमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौँ, १० असाेज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नं.-३ मा युवा नेताहरूले सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासको

सिन्धुली, १० असोज। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट खस आर्य तर्फ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा

काठमाडौँ, १० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकहरूको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा