काठमाडौँ, २१ असार । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, सहकुलपति तथा उपकुलपति नहुने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयू) स्थापना गर्न लागेको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक सोमबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । उक्त विधेयक तीन वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै विधेयकमा समावेश गरिएका मूलभूत विषयमा सांसदबीच सहमति नजुट्दा पटक÷पटक मन्त्रालय फर्काउने र संसद्मा दर्ता गर्ने क्रम चलेको थियो ।
भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफू निकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि यस विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको प्रावधान हटाइएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
