एसइई नतिजा असार मसान्तभित्र सार्वजनिक हुने

काठमाडौँ, ७ असार । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यसपटक एसइईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिकरूपमा समस्या नआए असार ३२ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसइई (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले असार ३२ गते एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी संपरीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायतका काम भइरहेको बताए। ‘सम्पूर्ण काम सकेर असार मसान्तभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।

कार्यालयले असार २० सम्ममा प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, २१ र २२ मा मिस म्याच गर्ने र २३ देखि २९ गतेसम्म टेबुलेसन गर्ने र ३२ मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको जनाएको छ। यसअघि चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको परीक्षाफल यस वर्ष करिब दुई महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले बताए।

कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि दुई वर्षपछि बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिएका थिए। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० असाेज । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी स्वदेश फर्किएका छन् । उनी केहीबेर अघिमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौँ, १० असाेज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नं.-३ मा युवा नेताहरूले सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासको

सिन्धुली, १० असोज। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट खस आर्य तर्फ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा

काठमाडौँ, १० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकहरूको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा