कुनै पनि राजकीय तथा शासकीय पदको जिम्मेवार व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा परेपछि छानविनको लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ । विगतमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गरेका तथा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुले आफुमाथि कानुनी प्रश्न चिन्ह खडा भएपछि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चार गोकुल बाँस्कोटाले आफुलाई ७० करोड भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नसाथ मन्त्री पदबाट राजिनामा दिई अदालतलाई छानविनको लागि बाटो खुल्ला गर्नुभयो । त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वकानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि बोलेको शब्दको आलोचनाकै कारण मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो, आफ्नो नैतिकता देखाउनुभयो । तत्तकालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कारको आरोप लाग्नसाथ राजिनामा दिनुभयो । अदालतलाई अनुसन्धानको लागि बाटो सहज बनाई दिनुभयो । यी त केवल उदाहरण मात्र हुन् । धेरैले नैतिकता देखाईएको घटनाहरु प्रशस्त रहेका छन् ।
यसै क्रममा आधा आकाश ढाक्ने नेपाली महिलाहरुको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीमा पनि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । अध्यक्ष पराजुलीको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र परेको ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’मा भएको अनियमितताबारे परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले सोमबार ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न’ ।
अदालतको आदेश
आयोगको अध्यक्ष पराजुली नै तत्तकालिन समयमा अध्यक्ष रहनुभएको संकल्प नेपालले निर्माण गरेको संकल्प जेष्ठ नागरिक ग्रामको कामलाई अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि आफुले संवैधानिक आयोगबाट विदा लिएर, कार्यवहाक ताकेर वा राजिनामा दिएर आदलतलाई छानविनको लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ की पर्दैन ? आम महिलाको लागि मात्र नभई नेपाली जनताको नै प्रश्न बनेको छ ।
शंखरापुरमा निर्माण गर्न थालिएको जेष्ठ नागरिक ग्राममा अध्यक्ष पराजुलीले ७ करोड रकम बुझि हालसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । नत निर्माण नै भयो, न त सरकारी बजेट नै रहयो । अध्यक्ष पराजुलीले कामको नाममा झ्वाम पार्नुभयो । अदालतमा मात्र हैन, उहाँको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान तथा महिला मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको छ । मन्त्रालयले उजुरी छानविन गर्ने समिति बनाएता पनि हालसम्म समितीले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु पनि अर्को गंभिर प्रश्न बनेको छ ।
पहुँचका आधारमा काम नै नगरी बजेट निकासा गरी जेष्ठ नागरिकको लागि निर्माण गरिने भवनमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने अध्यक्ष पराजुलीले महिला आयोगको नेतृत्व गर्दै गर्दा अबको दिनमा आयोगको भविष्य कस्तो र आम महिलाले के अपेक्षा गर्ने ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको पराजुली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट रहनुभएको स्रोतको दावी रहेको छ । जो सुकै निकट भएता पनि कानुनभन्दा माथि कोही छैन, नेतृत्वमा रहेका जोसुकै शोसक, सामन्ती बन्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । नेतृत्व जहिले पनि शासक हैन, जनताको सेवक हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको हुनुहुँदैन । तर अध्यक्ष पराजुलीले त कानुनलाई नै चुनौति दिँदै अदालतले कारण देखाउन आदेश दिँदासम्म पनि आफ्नो नैतिकता प्रस्तुत गर्न नसक्नु विडम्बना नै रहेको छ ।
यस्तो छ उहाँले संकल्प नेपाल संस्थाबाट ७ करोडमा बनाउनुभएको जेष्ठ नागरिक ग्राम
सम्झौता
बजेट निकासा
गाउँ विकास समितिले दिएको स्वीकृति
सम्पादकीय
