नयाँ दिल्ली, २१ बैशाख । सशस्त्र बलहरूले अब आफ्ना सबै आधुनिकीकरण आवश्यकताहरू स्वदेशी रूपमा स्रोत गर्नुपर्ने प्रावधानका साथै हतियार र प्लेटफर्महरूको प्रत्यक्ष आयातलाई रक्षा मन्त्री र रक्षा अधिग्रहण परिषद् ( डीएसी ) को ‘विशिष्ट स्वीकृति’ को साथ अपवादको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने ब्यबस्था ल्याएर मेक इन इण्डिया नारालाई साकार गर्ने योजना तर्जुमा गरेको हो ।
यद्यपि यो र यस्तै अन्य निर्णयहरू मार्च २२ मा राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा भएको डीएसीद्वारा घोषणा गरिएको थियो, जसरी टाइम्स अफ इण्डियाले रिपोर्ट गरेको पनि थियो । ‘मेक इन इन्डिया’ र हतियार उत्पादनमा ‘आत्मनिर्भरता’ को अभियानलाई थप प्रवर्द्धन गर्न रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया- २०२० लाई औपचारिक रूपमा संशोधन गरिएको छ। एमओडी रक्षा मन्त्रालयले सोमबार अन्य संशोधनहरूमा वित्तीय सुरक्षा कायम गर्दै भारतीय रक्षा उद्योगमा वित्तीय बोझ कम गर्नेू उपायहरू समावेश गरेको छ ।
उदाहरणका लागि आईपीबीजीहरू (इन्टेग्रिटी प्याक्ट बैंक ग्यारेन्टीहरू) को आवश्यकताहरू पूरा गरिएको छ, र १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सबै अधिग्रहण मामिलाहरूको लागि ईएमडी (बयालु पैसा जम्मा) बोली सुरक्षाको रूपमा लिइनेछ। प्रोटोटाइप विकास चरणमा उद्योग वित्त पोषित परियोजनाहरू मार्फत रक्षा उपकरणहरूको स्वदेशीकरण समावेश गर्ने डीएपी-२०२० को Make-II कार्यविधिलाई पनि हालको १२२-१८० हप्ताबाट १०१-१०९ हप्तामा घटाउन सरलीकृत गरिएको छ।
