लिथुआनिया र स्लोभेनिया आफु विरुद्ध खडा हुँदा चीन रिसायो

एजेन्सी, १७ माघ । लिथुआनिया पछि युरोपेली सङ्घको अर्का सदस्य स्लोभेनियाले चीन र त्यसको आक्रामक राजनीतिक र आर्थिक चलखेल विरुद्ध उभिने साहस देखाएको छ । मध्य युरोपेली मुलुकले ताइवानमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने आफ्नो योजना बारे खुलासा गरेको छ।

लिथुआनिया र स्लोभेनिया उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)का सदस्यहरू हुन् र अमेरिकाको घनिष्ठ सहयोगी यी देशहरूले ताइवानमा आफ्नै प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्ने योजना छ। यस कदमले गर्दा चीन स्तब्ध भएको छ। द सिङ्गापुर पोस्टका अनुसार स्लोभेनियाली प्रधानमन्त्री जानज जानसाले ताइवानमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने आफ्नो योजनाबारे खुलासा गरेका थिए। उनले चार-पाँच पटक ताइवान भ्रमण गरेको र ताइवानीहरुले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

“ताइवान एक प्रजातान्त्रिक देश हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको सम्मान गर्दछ, स्लोभेनियाली प्रधानमन्त्रीले अन्तरवार्तामा भने। उनको यश भनाइ बारे कूटनीतिक क्षेत्रमा कुरा भइरहेको छ” भनी द सिंगापुर पोस्ट-ले रिपोर्ट गरेको छ। कूटनीतिक सम्बन्धको ढाँचा अझै स्पष्ट छैन तर प्रधानमन्त्रीले स्लोभेनिया र ताइवानले “प्रतिनिधि आदानप्रदान” मा काम गरिरहेको स्पष्ट रूपमा बताएका छ्न। “यो दूतावासको स्तरमा हुनेछैन। यो धेरै इयु सदस्य देशहरू जस्तैको स्तरमा हुनेछ, “सिंगापुर पोस्टले जेनेज जान्सालाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ।

चिनले युरोपेली युनियनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने आशा गरि राख्दा अर्को कूटनीतिक विवादमा फसेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भने कि चीन “यसबाट स्तब्ध भएको छ र यसको कडा विरोध गर्दछ।” यसलाई स्लोभेनियाली नेताले दिएको खतरनाक बयानको रूपमा व्याख्या गर्दै लिजियानले भने कि उक्त भनाइले एक चीन नितिलाई चुनौती दिएको र ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेको छ। झाओले शाब्दिक रूपमा चेताउनी दिए कि कसैले पनि चिनियाँ जनताको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने दृढ संकल्प, दृढ इच्छा र बलियो क्षमतालाई कम आँकलन गर्नु हुँदैन। स्लोभेनियालाई डे-जुर मान्यता प्रदान गर्ने पहिलो देश लिथुआनिया थियो भने लिथुआनियाई पुन: स्वतन्त्रता लाई मान्यता दिने पहिलो देश स्लोभेनिया थियो। सञ्चार माध्यमका अनुसार दुवै देश एकै पटक नाटो र युरोपेली संघमा सम्मिलित भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २४ साउन । जापान भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका वरिष्ठ

काठमाडौँ, २४ साउन । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले राष्ट्रव्यापी रुपमा कुनैपनि दलसँग चुनावी

काठमाडौँ, २४ साउन । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५

काठमाडौँ, २४ साउन । निजामती ऐन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021