चीनमा जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित समान आयातमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने

एजेन्सी, १५ माघ । संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले उइघुर स्वायत्त क्षेत्रबाट जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरी बनाइएका चीनबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस) ले सोमबार उक्त घोषणा गरेको हो।

मानवअधिकारवादी समूहहरूले हालैका वर्षहरूमा चीनको सिनजियाङ प्रान्तको शिविरमा मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहका १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई हिरासतमा राखिएको अनुमान गरेका छन्। चिनले नरसंहार वा जबरजस्ती श्रम शिविरहरूको अस्तित्वको दावीलाई अस्वीकार गर्दै आएको हो भने अमेरिकालाई उत्तरपश्चिमी क्षेत्रको बारेमा झूट बोलेको आरोप लगाउदै आएको छ।

“डिएचएसले घोषणा गर्‍यो, उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन (युएफएलपीए) को कार्यान्वयनको एक भागको रूपमा यसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जबरजस्ती श्रममा उत्पादन गरिएका सामानहरू आयात गर्न निषेध गर्न विभागको निरन्तर प्रयासहरूलाई सूचित गर्न सार्वजनिक इनपुट खोज्नेछ। चीन, सिन्जियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्र सहित,” डिएचएसले ट्विट गर्दै भन्यो। यो सन्देश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले “उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन” मा हस्ताक्षर गरेपछि आएको छ। जसले सिनजियाङमा जबरजस्ती श्रमबाट बनाइएका सामानहरू अमेरिकामा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

युएफएलपीएले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सिन्जियाङ प्रान्तमा वा आगामी युएफएलपीए प्रवर्तन रणनीतिमा पहिचान गरिएका निश्चित संस्थाहरूद्वारा उत्पादन गरिएका सामानहरू संयुक्त राज्यमा आयात गर्न निषेध गर्दछ, जबसम्म आयातकर्ताले स्पष्ट र विश्वस्त प्रमाणहरूद्वारा प्रमाणित गर्न सक्दैन कि सामानहरू जबरजस्ती श्रममा उत्पादन गरिएको थिएन, डिएचएसले उल्लेख गरेको छ। “अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाबाट जबरजस्ती श्रमलाइ उन्मूलन गर्न बाइडेन-हेरिस प्रशासनको प्राथमिकता अघि बढाउने हाम्रो प्रयासको भागको रुपमा यूएफएलपीए कार्यान्वयन गर्न एउटा महत्वपूर्ण पहिलो कदम चाल्दैछौं,” होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सचिव एलेजेन्ड्रो मायोर्काले भने ।

उनले भने होमल्यान्ड सेक्युरिटीको सीमा शुल्क तथा सीमा सुरक्षा विभागले जबर्जस्ती श्रमका साथ बनाइएका सामानहरू अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलामा प्रवेश गर्न सक्षम छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम स्तरहरूको संरक्षणको लागि आफ्नो मिशनमा विश्वका अग्रणी श्रम अनुसन्धानकर्ताहरूसँग काम गर्न पाएकोमा म गर्व गर्छु।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २४ साउन । जापान भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका वरिष्ठ

काठमाडौँ, २४ साउन । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले राष्ट्रव्यापी रुपमा कुनैपनि दलसँग चुनावी

काठमाडौँ, २४ साउन । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५

काठमाडौँ, २४ साउन । निजामती ऐन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021