गोकर्णेश्वरका विद्यार्थीलाई रामायण अध्यापन गराइने

काठमाडौँ, ११ पौष । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकालाई रामायणका विषयमा अध्यापन गराइने भएको छ ।

बालबालिकाका लागि पढ्न सकिने गरी पहिलो मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापाले लेखेको  ‘छोटकरी रामायण’ सबै विद्यालयमा वितरण गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । विसं २०२२ मै प्रकाशन भएको ‘छोटकरी रामायण’ पहिलो संस्करण सकिएपछि थापाका नाति विजयकुमार थापाले दोस्रो संस्करण प्रकाशन गरेर गोकर्णेश्वरका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा निःशुल्क वितरण अभियान सुरु गरेका हुन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकालाई रामायणका विषयमा अध्यापन गराइने भएको छ ।बालबालिकाका लागि पढ्न सकिने गरी पहिलो मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापाले लेखेको  ‘छोटकरी रामायण’ सबै विद्यालयमा वितरण गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । विसं २०२२ मै प्रकाशन भएको ‘छोटकरी रामायण’ पहिलो संस्करण सकिएपछि थापाका नाति विजयकुमार थापाले दोस्रो संस्करण प्रकाशन गरेर गोकर्णेश्वरका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा निःशुल्क वितरण अभियान सुरु गरेका हुन् ।

रामायणको लामो कथाबाट बालबालिकाका लागि उपयुक्त मुख्य–मुख्य विषय समेटेर ९२ पृष्ठमा तयार पारिएको पुस्तक उपयोगी रहेको भानु प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. डा. व्रतराज आचार्य बताउँछन् । बालबालिकालाई नैतिक पक्ष सिकाउन पुस्तक उपयोगी रहेको उनले सुनाए । नगरपालिकामा सामुदायिक १७ र संस्थागत ९८ गरी ११५ वटा विद्यालय छन् । नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरे पनि कोरोनाकालपछि यो पुस्तकको पढाइ नै बन्द भएको विद्यार्थीको गुनासो छ । नगरपालिकाले देशमै पहिलोपटक स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेको दाबी गरेको थियो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० असाेज । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी स्वदेश फर्किएका छन् । उनी केहीबेर अघिमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौँ, १० असाेज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नं.-३ मा युवा नेताहरूले सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासको

सिन्धुली, १० असोज। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट खस आर्य तर्फ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा

काठमाडौँ, १० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकहरूको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा