अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाले लागूऔषध र हतियारको अनियन्त्रित तस्करीले सुरक्षा चिन्ता निम्त्यायो: रुसी सुरक्षा विज्ञ

एजेन्सी, २० कार्तिक । अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्तीले रसिया जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको लागि सुरक्षा चिन्ताको विषय बनेको छ। युद्धग्रस्त देशको लागूऔषध र हतियारको अनियन्त्रित तस्करीले मध्य एसियामा ठूलो अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ। रुसी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदनमा तालिबान शासीत अफगानिस्तान र ताजिकिस्तान बीच हालै सिमामा तनाब भएको थियो। यस घटनाक्रमले अन्य छिमेकी देशहरू जसले इस्लामवादी आन्दोलनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको राष्ट्रले अफगानिस्तानको बारेमा रुसको आशंका राम्रोसँग स्पष्ट पारेको छ। भूतपूर्व सोभियत संघको राज्यमा सैन्य अड्डा कायम गर्ने रुसलाई तालिबान र लागूऔषध तस्करहरूले अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउन सक्ने चिन्ता छ।

तालिबानले अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानका सरकारी फौजहरू विरुद्ध आक्रामक र द्रुत गतिमा काबुल कब्जा गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। रूसी सुरक्षा संघ परिषद्का उपसचिव अलेक्ज्याण्डर भेनेडिक्टोभले अफगानिस्तान केन्द्रित सत्रमा बोल्दै ” क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि मात्र नभई मुख्यतया हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि धेरै गम्भीर खतराहरू, “भएको बताए । अफगानिस्तान संकटले अवैध हतियारको व्यापारमा गगनचुम्बी उचाइ निम्त्याउन सक्ने र जसलाई तिनीहरूका अनुसार जाँच नगरिएमा ‘अभूतपूर्व आयाम’ लिन सक्छ। भेनेडिक्टोभले भने कि अफगानिस्तानको घटनाक्रमले आतंकवाद, चरमपन्थ, लागूपदार्थको तस्करी, सामूहिक बसाइँसराइ र “अवैध हतियारको व्यापार सहित कट्टरपन्थीको निर्यात, जुन अभूतपूर्व अनुपातमा बढ्न सक्छ” जस्ता धेरै समस्याहरू बढाएको छ।

अफगानिस्तानको अस्थिरतालाई औंल्याउँदै थिंक ट्याङ्कले रुसले चाहेर पनि आफ्नो सेना एक्लैले परिस्थितिलाई सम्हाल्न नसक्ने कुरामा सचेत रहेको बताएका छ्न । यसैबीच, तालिबानले अफगानिस्तानको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न दुशान्बेलाई चेतावनी दिएको छ। जातीय हिसाबले ताजिकहरू अफगानिस्तानको जनसंख्याको एक चौथाई भन्दा बढी छ। तालिबानका सदस्यहरू मुख्यतया सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह पश्तूनहरूसँग सम्बन्धित छन्।

यस वर्षको सुरुमै रुसले ताजिकिस्तानसँगको अफगानिस्तान सीमामा झण्डै दुई तिहाइ भूभाग तालिवानले नियन्त्रणमा रहेको बताएको थियो। फलस्वरूप, रुसले भर्खरै यस क्षेत्रमा ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानसँग संयुक्त सैन्य कारबाही गरेको थियो। थिंक ट्याङ्कका अनुसार सुरुदेखि नै तालिबानलाई समर्थन गर्ने इस्लामाबादले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इस्लामवादी सरकारलाई मान्यता दिएपछि सबै समस्या समाधान हुने दाबी गरेको थियो। अर्कोतर्फ, यससँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूसँगै आतंकवादको बृद्धिप्रति चिन्तित धेरै देशहरू छन्। यसबाहेक अमेरिका, जापान, क्यानडा, फ्रान्स, बेलायतलगायत धेरै देशले तालिबानले बनाएको सरकारलाई मान्यता दिने योजना नभएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

वाशिङ्टन, २१ मंसिर । पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आइतबार बेइजिङको शीतकालीन ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कारको आह्वानलाई समर्थन गरे । चिनियाँ

बेइजिङ, २१ मंसिर । कल्पना गर्नुहोस्, एक क्षणको लागि चीनमा बस्ने मानिसहरूलाई संसार कस्तो देखिन्छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा

काठमाडौँ, २१ मंसिर । सोमबार बंगलादेश र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५० औं वर्ष पुगेको छ । यहि दिन भारतले बंगलादेशलाई

काठमाडौँ, २० मंसिर । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई चार वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । म्यानमारको सैनिक सरकारले नेतृ सूचीलाई

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021